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किसानों के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एलान, 25 रुपये प्रति लीटर तय की दूध की न्यूनतम दर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Fri, 20 Jul 2018 05:53 AM IST
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक, फडणवीस सरकार ने डेयरी उत्पादकों के लिए दूध की कीमत प्रति लीटर 25 रुपये तय की है। इस फैसले को 21 जुलाई से लागू किया जाएगा। बता दें कि भारत दुग्ध उत्पादन में 19 फीसदी योगदान के साथ विश्व में प्रथम स्थान रखता है।
वहीं दूसरी ओर देश में दूध की मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ राज्यों में आंगनबाड़ियों और मिड-डे मील में दूध वितरण शुरू कर दिया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आईसीडीएस योजना के तहत राजस्थान, कर्नाटक और बिहार के सरकारी कार्यक्रमों में दूध वितरण शुरू किया गया है। अन्य राज्यों में भी जल्द यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
गुरुवार को कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक वे-पाउडर तथा अन्य विशेष प्रकार के दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है। दूध पाउडर और केसीन इत्यादि पर निर्यात प्रोत्साहन सब्सिडी 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का अनुरोध डीजीएफटी से किया गया है। साथ ही राज्य सहकारी महासंघों को वर्किंग कैपिटल लोन के लिए 300 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया जा रहा है।
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वहीं दूसरी ओर देश में दूध की मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ राज्यों में आंगनबाड़ियों और मिड-डे मील में दूध वितरण शुरू कर दिया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आईसीडीएस योजना के तहत राजस्थान, कर्नाटक और बिहार के सरकारी कार्यक्रमों में दूध वितरण शुरू किया गया है। अन्य राज्यों में भी जल्द यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
गुरुवार को कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक वे-पाउडर तथा अन्य विशेष प्रकार के दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है। दूध पाउडर और केसीन इत्यादि पर निर्यात प्रोत्साहन सब्सिडी 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का अनुरोध डीजीएफटी से किया गया है। साथ ही राज्य सहकारी महासंघों को वर्किंग कैपिटल लोन के लिए 300 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया जा रहा है।
#Maharashtra government announces Rs 25 per liter as the minimum rate of milk for dairy farmers, following state-wide protests over the demand. The decision will be implemented from July 21. pic.twitter.com/D6PaV4w9Fb
— ANI (@ANI) July 19, 2018
