किसानों की हुंकार से डरी महाराष्ट्र सरकार, मांगी तीन महीने की मोहलत

जल संसाधन मंत्री गिरीष महाजन ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि आदिवासियों की मुख्य मांग जमीन के पट्टे को लेकर है। इस मामले में सभी जिलों के अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए जाएंगे कि वे अगले तीन महीने में इसका हल निकालें। उन्होंने कहा कि आदिवासी जमीन पट्टाधारकों को भी सूखा राहत से जुड़ी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही, कृषि अनुदान देने से जुड़ा निर्णय भी लिया गया है। मोर्चे में शामिल लोग गैरआदिवासी और आदिवासियों की तीन पीढ़ियों के निवासी होने से जुड़ी शर्त भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं।