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महाराष्ट्र में सूखे से किसान बेहाल: कर्ज वसूली पर भड़कीं सुप्रिया सुले; बोलीं- प्रति हेक्टेयर ₹1 लाख दे सरकार

Wed, 18 Nov 2026 04:41 PM IST
राकेश कुमार एएनआई, मुंबई।
एएनआई, मुंबई। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 18 Nov 2026 04:41 PM IST
सार

महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों पर कर्ज वसूली और आर्थिक संकट का दबाव बढ़ रहा है। राज्य की 358 में से 308 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है। सुप्रिया सुले ने किसानों की आत्महत्या पर चिंता जताते हुए प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा देने और लंबित भुगतान की सूची तैयार करने की मांग की है। सवाल यह है कि जब सरकार वसूली नहीं करने का भरोसा दे चुकी है, तो किसानों तक राहत पहुंचने में देरी क्यों हो रही है?
 

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

महाराष्ट्र में सूखे और किसानों की आर्थिक बदहाली को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे के बावजूद किसानों से कर्ज की वसूली की जा रही है, जबकि सरकार ने भरोसा दिया था कि उनसे कोई वसूली नहीं होगी। सुले के मुताबिक, किसानों से वसूली किए जाने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से किसानों को राहत देने और वसूली रोकने की मांग की है।
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किसानों के लिए कितने मुआवजे की मांग की गई?
सुप्रिया सुले ने कहा कि किसानों की मांग पर उनकी पार्टी ने सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिली है, उनकी सूची कलेक्टर कार्यालय को सौंपी जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनके नाम पार्टी तक पहुंचाएं।
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किसानों की आत्महत्या पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा?
सुप्रिया सुले ने कहा कि कर्ज के बोझ के कारण किसान अपनी जान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने जल संरक्षण के लिए 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। सुले ने कहा कि राज्य को कोई भी आर्थिक सहायता मिलती है तो उसका स्वागत है, लेकिन किसानों की मौजूदा स्थिति बेहद दुखद है।
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उन्होंने कहा, 'कर्ज के बोझ के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए कैबिनेट ने 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। अगर राज्य में कोई फंड आ रहा है तो उसका स्वागत है। यह बेहद दुखद है। सरकार कहती है कि हम किसी के घर वसूली के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। आत्महत्या करना गलत है।'

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति कितनी गंभीर?
महाराष्ट्र में इस समय कृषि और पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। मंगलवार को राज्य की 358 तहसीलों में से 308 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। मानसूनी बारिश की भारी कमी, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ में, इसका प्रमुख कारण बताई गई है। सूखे के चलते खरीफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा पशुओं के चारे और पीने के पानी की कमी से भी किसान परेशान हैं।


किसानों के लिए क्या-क्या कर रही सरकार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 27 अक्तूबर को करीब डेढ़ करोड़ किसानों को पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम सूखा राहत देने की घोषणा की थी। इसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बैंक राहत राशि से कोई कटौती न करें और किसानों को पूरी रकम मिले।

सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी के सत्ता में रहने के समय का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।
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