Big news : राजीव के हत्यारों की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज, मुंबई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पढ़ें कुछ खास खबरें
बेंच ने नलिनी ओर रविचंद्रन की ओर से दी गईं दो रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए विशेष शक्ति के तहत एजी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश 18 मई को जारी किया था।
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Add as a preferredमद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन की रिहाई की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके पास सर्वोच्च न्यायालय जैसी शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों की रिहाई राज्यपाल की रजामंदी के बिना नहीं हो सकती है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी हैं।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति एन माला की पीठ ने कहा कि उसके पास अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा करने की शक्ति नहीं है। इससे इतर सर्वोच्च न्यायालय में पास ऐसा करने के लिए 142 अनुच्छेद के तहज विशेष शक्ति है।
बेंच ने नलिनी ओर रविचंद्रन की ओर से दी गईं दो रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए विशेष शक्ति के तहत एजी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश 18 मई को जारी किया था।
मुंबई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने दक्षिण मुंबई के वीपी रोड पर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने यहां से 33 महिलाओं को बचाया। इसकी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी।
उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा की इकाई सात ने गिरगांव क्षेत्र के नवलकर रोड पर एक दो मंजिला इमारत पर छापा मारा और 33 महिलाओं को छुड़ाया, जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था।
उन्होंने बताया कि छापेमारी में एजेंटों, कर्मचारियों और ग्राहकों समेत कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वीपी रोड थाने में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) कानून और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जमीन डिनोटिफिकेशन मामले में बीएस येदियुरप्पा की पेशी
बेलंदुर और देवाराबीसनहल्ली में आईटी पार्क के लिए अधिगृहित जमीन को 2006 में डिप्टी सीएम रहते डिनोटिफाई करने के मामले में विशेषकर विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पेश हुए।
कर्नाटक भाजपा के बुजुर्ग नेता (79) ने सेशन जज बी. जयंथ कुमार के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की। जज ने शिकायतकर्ता के वकील केवी धनंजय से प्रतिक्रिया मांगी।
उन्होंने कहा, याचिका के अध्ययन के बाद आपत्तियां पाई गईं तो वह दाखिल करेंगे। उनके समय मांगने पर सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी गई। विशेष अदालत ने 2013 में दाखिल वासुदेव रेड्डी की निजी शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा को तलब किया था। इस मामले में साक्ष्यों के अभाव के कारण लोकायुक्त पुलिस ने बी रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसे रद्द कर दिया था।
280 करोड़ की हेरोइन जब्ती मामले में तीन और गिरफ्तार
गुजरात एटीएस और तटरक्षक बलों ने अप्रैल में अरब सागर से पकड़ी एक नौका से 280 करोड़ की हेरोइन जब्ती में बृहस्पतिवार को दो अफगानी नागरिकों समेत तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान खारी हमीदुल्लाह, मोहम्मद हाकिम और अजीम अहमद के रूप में की गई है।
गुजरात एटीएस के मुताबिक इसके पूर्व इस मामले में नौ पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया था। बयान के मुताबिक गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बलों ने 25 अप्रैल को एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की नौका को जब्त किया था, जिससे 56 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।
सूखे की चुनौतियों से लड़ने के लिए जन भागीदारी जरूरी : यादव
केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं भूमि प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा, ग्रामीण इलाकों में बंजर हो रही भूमि को बचाने के लिए समग्रता के साथ जन भागीदारी जरूरी है।
मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पिछले सात सालों में व्यापक बदलाव आए हैं। देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। वायु प्रदूषण से लेकर सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया है। टीकाकरण योजना के तहत तय लक्ष्यों को समय पर पूरा किया गया।
पांच महीने पहले ही पेट्रोल में दस फीसदी एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रिप सिंचाई ने भारत में कृषि के नजरिये और पानी की अधिकता की आवश्यकता पर विराम लगा दिया है। 23 करोड़ किसान मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड की बदौलत मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
जेलों से 20 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा पाकिस्तान
समुद्र से पकड़े गए गुजरात के 20 मछुआरों को पाकिस्तान 20 जून को रिहा कर भारतीय अधिकारियों को सौंपेगा। फिशरीज विभाग के राज्य निदेशक नितिन सांगवान ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारी इन मछुआरों को पंजाब के वाघा बॉर्डर लेकर पहुंचेंगे। रिहा होने के बाद इन सभी को गुजरात लाया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में मार्च माह में दिए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के करीब 500 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। इनमें से 358 तो पिछले दो साल में पकड़े गए हैं। इन दो साल में पाकिस्तान से रिहा होने के बाद केवल 20 मछुआरे अपने घर पहुंच सके हैं। पाकिस्तान की समुद्री रक्षा एजेंसी गुजरात के मछुआरों को अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जाने पर ही यह कहकर गिरफ्तार कर लेती है कि उन्होंने उसकी सीमा का उल्लंघन किया है।
सूखे से त्रस्त 23 प्रमुख देशों में शामिल है पाकिस्तान
दुनिया में सूखे से प्रभावित 23 प्रमुख देशों में पाकिस्तान भी है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा, यहां भीषण सूखे के कारण आपात स्थिति है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर मंत्रालय ने चेताया, वर्ष 2025 तक विश्व की तीन चौथाई जनसंख्या सूखे से जूझेगी। मरुस्थल बढ़ने के मानवीय और पर्यावरण से जुड़े कारकों से पाकिस्तान परेशान है। इससे मिट्टी की उर्वरता, जैव विविधता की क्षति और भूमि की उत्पादक को नुकसान पहुंच रहा है।
11 लोगों को रिकॉर्ड में मृत दिखा अंतिम संस्कार की रकम हड़पी
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 11 जीवित लोगों को रिकॉर्ड में मरा दिखाकर अंतिम संस्कार के लिए सरकार से मिलने वाली रकम हड़प ली गई। मामला तब खुला, जब संन्यासी खुंटिया नाम के ‘मृत’ व्यक्ति ने सामाजिक सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर मृत 11 लोगों की सूची में अपना नाम देखा। इन 11 लोगों के रिश्तेदारों को हरिश्चंद्र सहायता योजना के तहत प्रत्येक के लिए दो हजार की मदद का उल्लेख था। खुंटिया ने अन्य ‘मृतकों’ पर्वत कुमार और अनंत जना के साथ पंचायत अधिकारियों के खिलाफ गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई।
केंद्र ने कहा-हर जिले में हो हेमोडायलिसिस की सुविधा
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों से सभी जिलों में हेमोडायलिसिस (एचडी) कार्यक्रम लागू करने और पेरिटोनियल डायलिसिस को बढ़ावा देने के लिए कहा। यह कम प्रतिबंधक और इसमें तकनीकी जरूरतें कम हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से मुफ्त योजना के सभी लाभार्थियों का विवरण प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम (पीएम-एनडीपी) पोर्टल पर दर्ज करने को कहा।
अब कोविन के जरिये भी अंग दान
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा भारत का कोविड टीकाकरण मंच कोविन का इस्तेमाल अंगदान की मौजूदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भी होगा। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल उपयुक्त रक्तदान दाताओं को जोड़ने के लिए भी होगा।
विवाटेक 2022 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंच का इस्तेमाल टीकाकरण और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भी होगा। फिलहाल कोविन का इस्तेमाल सिर्फ कोविड-19 टीकाकरण और उससे संबंधित दस्तावेज के लिए ही होता है।
दिल्ली समेत छह हाईकोर्टों को जल्द मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश
दिल्ली समेत छह हाईकोर्टों को जल्द नए मुख्य न्यायाधीश मिल जाएंगे। हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों को पदोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के ही न्यायाधीश एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस रश्मिन एम छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है। एजेंसी
5जी नीलामी में उत्साह से शामिल होंगी दूरसंचार कंपनियां
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुकव्रार को भरोसा जताया कि 5जी की नीलामी में दूरसंचार कंपनियां उत्साह के साथ भाग लेकर इसे सफल बनाएंगी।
उन्होंने कहा कि देश के लिए 5जी पर आगे बढ़ने का सही समय है। घरेलू दूरसंचार कंपनियां इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। दूरसंचार विभाग अगले महीने होने वाली नीलामी से पहले 20 जून को 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित बोली-पूर्व सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।
केंद्र ने 5जी की दूरसंचार सेवाओं के लिए 4.3 लाख करोड़ की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी है। नीलामी 26 जुलाई को शुरू होगी। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा खुद के इस्तेमाल के लिए 5जी नेटवर्क स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। एजेंसी
मोबाइल नंबर अपडेट करा सकेंगे पीएसीएल निवेशक
सेबी की उच्च स्तरीय समिति ने पीएसीएल के निवेशकों को मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी है। एसएमएस के जरिये निवेशक मूल प्रमाणपत्र जमा करने की जानकारी हासिल कर सकेंगे। सेबी ने कहा था कि निवेशक एसएमएस मिलने के बाद 30 जून तक मूल प्रमाणपत्र जमा कर दें।
