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किसानों से मीटिंग के बाद झुकी महाराष्ट्र सरकार, आंदोलन खत्म होने के आसार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Mon, 12 Mar 2018 09:11 PM IST
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - फोटो : ANI
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त्रिपुरा में हार के बाद महाराष्ट्र के किसानों को एकजुट कर माकपा ने भाजपा सरकार को मुंबई में लाल सलामी दी। मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुए किसानों के जिद्दी रुख को भांपते हुए सोमवार को फडणवीस सरकार के हाथ पांव फूल गए। सरकार ने अगले छह महीनों में सभी मांगें माने जाने का लिखित आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर किसान माने और उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। इसके बाद नासिक से पैदल आए किसानों को छत्रपति शिवजी महाराज टर्मिनस से विशेष ट्रेन के जरिये रवाना किया गया।
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उल्लेखनीय है कि माकपा से जुड़े संगठन ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में 35 हजार किसानों का जत्था सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुआ था। किसानों ने संपूर्ण कर्जमाफी और आदिवासियों को वन जमीन का अधिकार देने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांगों को लेकर सोमवार को विधान भवन का घेराव करने का ऐलान किया था।

महानगर में भारी संख्या में किसानों के पहुंचते ही सरकार की चिंता बढ़ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विधानसभा में किसान प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार ने मांगे मानने का लिखित भरोसा दिया। बैठक खत्म होने के बाद नासिक के प्रभारी मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि किसानों की करीब 12-13 मांगे थीं, जिनमें से कई को मान लिया गया है। जो मांगें मानी गई हैं उसका लिखित ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है। 

बैठक के बाद फडणवीस सरकार के तीन मंत्री चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन और शिवसेना कोटे के मंत्री एकनाथ शिंदे आजाद मैदान पहुंचे। चंद्रकांत पाटिल ने किसानों के बीच कहा कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली है। जल्द ही इन मांगों पर अमल किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को किसानों की मांगों के संदर्भ में विधानसभा को जानकारी देंगे।

गिरीश महाजन ने कहा कि 25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी इतना बड़ा लाल बादल नहीं देखा। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले ने चेतावनी दी थी कि जब तक मांगे नहीं मानी जातीं तब तक किसान आजाद मैदान से नहीं उठेंगे। हालांकि सरकार के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल, हम सरकार के आश्वासन से संतुष्ट हैं। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन शुरू करेंगे।
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आदिवासियों को वन जमीन अधिकार देने का फैसला जल्द

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