Lockdown 2.0 : 20 अप्रैल से किसे मिलेगी छूट और किसे नहीं, इन राज्यों ने साफ की तस्वीर

केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीन मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया था। इसे लेकर कई राज्यों व शहरों ने स्थिति साफ कर दी है। इन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। जानिए किन राज्यों व जिलों ने क्या फैसला लिया है। 

दिल्ली: लॉकडाउन से दिल्ली वालों को फिलहाल छूट नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। एक हफ्ते बाद हालात की समीक्षा होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सोमवार से लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

मौजूदा पाबंदियां अगले एक हफ्ते तक जारी रहेंगी। 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार दोबारा से हालात की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि दिल्ली में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। स्थिति चिंताजनक लेकिन अभी भी नियंत्रण में है।



उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों को छूट देने का फैसला जिलों के प्रशासन के विवेक पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें और उनसे शासन को अवगत कराएं।

बता दें कि आगरा के जिलाधिकारी ने कहा है कि यहां किसी तरह की छूट नहीं होगी क्योंकि हालात गंभीर हैं। वहीं, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने भी साफ कर दिया कि तीन मई तक किसी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

उत्तराखंड: कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन की अवधि में उद्योगों को खोलने के लिए शनिवार से उद्योग विभाग में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकार ने प्रदेश में 11 चिन्हित सेक्टरों के उद्योगों को ही उत्पादन शुरू करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों के पूरे प्रदेश में स्थापित उद्योगों को 20 अप्रैल से खोलने के लिए अनुमति पाने को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

केरल : इस छूट की वजह से केरल के सात जिलों में स्थिति कुछ हद तक सामान्य होने की संभावना है। इन जिलों में रेस्तरां खुलेंगे और ऑड-ईवन के नियमों के तहत कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी चलने की अनुमति मिलेगी। पिछले 21 दिनों के भारत बंद के दौरान केरल सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था।

जिसमें केरल को चार जोन- रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन में बांटा गया है। इनमें से तीन जोन में अलग-अलग चरणों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने की बात कही गई थी। केंद्र ने शुक्रवार को केरल सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है और प्रतिबंधों में छूट की मंजूरी दे दी है। 

जम्मू : लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों के लिए छूट मिलेगी। मिलने वाली रियायतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने शनिवार को एसओपी जारी की थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एसओपी के अनुसार तीन मई तक अंतर जिला, अंतर संभाग तथा अंतर राज्यीय मूवमेंट पर रोक रहेगी। प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह के अनुसार मूवमेंट की इजाजत केवल मेडिकल इमरजेंसी, परिवार के सदस्य की मृत्यु संबंधी मामलों में मिलेगी।

अंतर जिला मूवमेंट के लिए संबंधित डीसी, अंतर संभाग के लिए मंडलायुक्त तथा अंतर राज्य के लिए मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। अंतर राज्यीय अनुमति के लिए लखनपुर के नोडल अफसर से परामर्श के बाद मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। डीसी की ओर से रोजाना मूवमेंट के लिए जारी पास लॉकडाउन की अवधि तक वैध रहेंगे।

इंदौर और भोपाल: मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। बता दें कि दोनों शहरों में कोरोना संक्रमण से हालात गंभीर हैं। इंदौर में कोरोना के 890 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि भोपाल में 214 मामले सामने आए हैं।  

पंजाब : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि अभी लॉकडाउन में तीन मई तक कोई राहत दी जाएगी। केवल गेंहू की खरीद और बिक्री को इससे छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि तीन मई को एक बार फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों में प्रशासन को कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ को रेड जोन में डाल दिया है। साथ ही शहर को कोरोना का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। अब शहर में सख्ती और बढ़ जाएगी। 20 अप्रैल के बाद शहरवासियों को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। हालांकि अभी सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच लोग पैदल जाकर खरीदारी कर रहे हैं। 

तेलंगाना : तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जिसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। सीएम ने कहा कि 7 मई तक प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 14 दिन का जरूरी आइसोलेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी एजेंसी और कंपनी को डोर टू डोर ई-डिलीवरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी की इजाजत नहीं दी जाएगी।  

हिमाचल प्रदेश : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन-2 की घोषणा और 20 अप्रैल से राहत की उम्मीद में बैठे लोगों को अभी एक से दूसरे जिले में जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लॉकडाउन एग्जिट प्लान तैयार कर रही टास्क फोर्स ने भी तीन मई तक इसमें छूट न देने की सिफारिश की है।