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केरलम: संघ से जुड़े संगठन की परीक्षा रद्द होने पर घमासान, विरोध-प्रदर्शन के बीच मंत्री ने दिया बड़ा बयान

Wed, 18 Nov 2026 03:11 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, तिरुवनंतपुरम, केरलम
पीटीआई, तिरुवनंतपुरम, केरलम Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 18 Nov 2026 03:11 PM IST
सार

केरलम में दक्षिणपंथी शिक्षकों के संगठन की छात्रवृत्ति परीक्षा की अनुमति रद्द किए जाने पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्ष के बढ़ते विरोध-प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने अन्य संगठनों की परीक्षाओं की भी समीक्षा का संकेत दिया है।

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Keralam minister hints at review of private tests amid row over cancelled Sangh exam
एग्जाम (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : freepik

विस्तार
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केरलम में दक्षिणपंथी शिक्षकों के संगठन की ओर से आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा की अनुमति रद्द किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस बीच राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने बुधवार को कहा कि सरकार अन्य संगठनों की ओर से आयोजित इसी तरह की परीक्षाओं की भी समीक्षा कर सकती है।
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मंत्री का यह बयान विपक्षी भाजपा के उन आरोपों के बाद आया है, जिनमें यूडीएफ सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया गया है। भाजपा का कहना है कि सरकार ने संघ से जुड़े संगठन की ओर से आयोजित 'मयिलपीली विज्ञानोत्सवम' परीक्षा की अनुमति वापस ले ली, जबकि अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को इसी तरह की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी जा रही है।
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शम्सुद्दीन बुधवार को यहां थायकॉड में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले के विरोध में उनके सामने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। चार से पांच एबीवीपी कार्यकर्ता मंत्री की कार के सामने आ गए और काले झंडे लहराने लगे। पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया।
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परीक्षा की मंजूरी पर क्या बोले मंत्री?
विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने सरकारी स्कूलों में परीक्षा आयोजित करने की शुरुआती अनुमति को दुर्भाग्यपूर्ण चूक बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुमति गलती से दे दी गई थी। उन्होंने कहा, 'एक तरफ जब शुरुआत में यह फैसला लिया गया, भले ही अनजाने में ही क्यों न हो, तो इसका विरोध हुआ। जब उस विरोध के बाद फैसले को वापस लिया गया, तो इसके जवाब में एक और विरोध शुरू हो गया।' उन्होंने कहा कि सभी को विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है।

जब मंत्री से पूछा गया कि क्या अन्य संगठनों की ओर से आयोजित इसी तरह की परीक्षाओं की भी जांच की जाएगी, तो उन्होंने इसे अलग मुद्दा बताया। साथ ही कहा कि इस पर नए सिरे से नीतिगत फैसला लेने की जरूरत पड़ सकती है।

भाजपा ने सरकार पर क्या आरोप लगाया?
इससे पहले भाजपा की प्रदेश इकाई ने यूडीएफ सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था। पार्टी का कहना था कि सरकार ने 'मयिलपीली' परीक्षा रद्द कर दी, जबकि अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित इसी तरह की क्विज प्रतियोगिताओं को अनुमति दी जा रही है।

क्या है मयिलपीली परीक्षा?
यह परीक्षा नेशनल टीचर्स यूनियन (एनटीयू) ने 'मयिलपीली' पत्रिका के सहयोग से आयोजित की थी। इसमें उच्च प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को शामिल होना था। एनटीयू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संघ परिवार का शिक्षकों का संगठन है। वहीं, 'मयिलपीली' पत्रिका का प्रकाशन बालगोकुलम करता है। यह भी संघ परिवार से जुड़ा संगठन है और राज्य में श्रीकृष्ण जयंती समारोह आयोजित करने के लिए जाना जाता है।


शनिवार को रद्द की गई थी परीक्षा की अनुमति
सरकार ने दक्षिणपंथी संगठन की कथित संलिप्तता को लेकर उठी आलोचनाओं के बाद शनिवार को यंग स्कॉलर एग्जाम 2026 की अनुमति वापस ले ली थी। इस मामले में मंत्री शम्सुद्दीन ने हस्तक्षेप करते हुए सामान्य शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही विभाग को निर्देश दिया था कि वह उन परिस्थितियों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपे, जिनमें परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद परीक्षा को मंजूरी देने वाला आदेश रद्द कर दिया गया।
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