Waqf Bill: संयुक्त समिति दिल्ली सरकार के विचार सुनने को तैयार, विपक्षी सदस्यों के विरोध के बाद दी सहमति

संयुक्त समिति की बैठक में मंगलवार को विपक्ष ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के रूप में एक गैर-मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि कानून इसकी अनुमति नहीं देता।

भाजपा के एक सदस्य ने जवाब देते हुए कहा कि पहले भी इन पदों पर गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद तीनों सदस्य हॉल के बीचोंबीच एकत्र हो गए और करीब एक घंटे तक नारेबाजी करते रहे। उसके बाद अध्यक्ष ने नरम रुख अपनाया और इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का पक्ष उसके प्रतिनिधि के माध्यम से सुनने पर सहमति जताई। तृणमूल सदस्य कल्याण बनर्जी, जिन्हें पिछले सप्ताह अभद्र व्यवहार के कारण एक दिन के लिए समिति से निलंबित कर दिया गया था, मंगलवार को कुछ समय के लिए बैठक में उपस्थित थे।

वक्फ बिल पर संसदीय समिति की अगले हफ्ते कई बैठकें, पांच राज्यों का दौरा
वक्फ संशोधन विधेयक पर विभिन्न पक्षों के विचार सुनने के लिए संसदीय समिति ने अगले सप्ताह कई बैठकें निर्धारित की हैं। रिपोर्ट जमा करने की नजदीक आती समयसीमा के बीच समिति पांच राज्यों की राजधानियों का दौरा भी करेगी। संयुक्त संसदीय समिति 4 और 5 नवंबर को बैठकें कर मुस्लिम महिलाओं, विद्वानों, वकीलों और सामाजिक-धार्मिक संगठनों के विचार सुनेगी। 9 नवंबर से समिति असम के गुवाहाटी से अपनी 5 राज्यों का दौरा शुरू करेगी, जहां वह अल्पसंख्यक और विधि व न्याय विभागों, राज्य अल्पसंख्यक आयोग असम, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा के वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ताएं करेगी। समिति ओडिशा के भुवनेश्वर में इसी तरह के समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 11 को चर्चा करेगी। बंगाल में 12, बिहार में 13 और यूपी के लखनऊ में 14 को विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ समिति की चर्चा करने की योजना है।