बड़ी बेंच के पास नहीं जाएगा मस्जिद में नमाज का मामला, पढ़िए पूरा विवाद..

वहीं जस्टिस नजीर का कहना है कि मैं साथी जजों की राय से सहमत नहीं हूं। व्यापक परीक्षण के बिना फैसला दिया गया है। उन्होंने बच्चियों के खतने पर न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा मामले की सुनवाई बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुनवाई धार्मिक आस्था के आधार पर होनी चाहिए। इसपर गहन विचार करने की जरूरत है।

Ayodhya land dispute case will not be referred to a larger bench: Justice Bhushan on behalf of him and CJI Dipak Misra #SupremeCourt pic.twitter.com/bAQQlOxfcE

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— ANI (@ANI) September 27, 2018

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था कि संविधान पीठ के इस्माइल फारुकी (1994) फैसले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत है या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद में मालिकाना हक के मुकदमे से पहले इस पहलू पर सुनवाई कर रहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। 

पहले ही कहा था, मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं

अयोध्या आखिर किसकी जमीन है इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। 1994 में इस्माइल फारुकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला दिया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था ताकि हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सकें।

अब कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि इस निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है या नहीं। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि इस फैसले पर दोबारा परीक्षण किए जाने की जरूरत है। यही वजह है कि अब अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि फैसले को दोबारा देखने के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं।