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Parliament Session: रेलवे ने चालू वित्तवर्ष में सुविधा शुल्क से कमाए 600 करोड़ से अधिक, सरकार का संसद में जवाब
Thu, 09 Feb 2023 07:19 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Thu, 09 Feb 2023 07:19 AM IST
सार
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को सख्ती से विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय कानून की जरूरत है। साथ ही कहा कि कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं।
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferredरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि रेलवे ने 2022-23 में अब तक सुविधा शुल्क से 600 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। सुविधा शुल्क यात्रियों से टिकटों के रद्द करने पर वसूला जाता है। मंत्री ने कहा कि सुविधा शुल्क की राशि वातानुकूलित कक्षाओं के लिए 30 रुपये और गैर-एसी कक्षाओं के लिए 15 रुपये है। टिकट रद्द कराने पर सुविधा शुल्क वापस नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2019-20 में 352.33 करोड़, 2020-21 में 299.17 करोड़, 2021-22 में 694.08 करोड़ और 2022-23 में दिसंबर तक 604.40 करोड़ रुपये सुविधा शुल्क वसूला गया।
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सट्टेबाजी पर सख्ती के लिए कानून जरूरी
केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को निम्न सदन में कहा कि देश में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को सख्ती से विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय कानून की जरूरत है। साथ ही कहा कि कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राज्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता है।
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सोशल मीडिया मध्यस्थों में हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार न तो सोशल मीडिया मध्यस्थों को नियंत्रित करती है और न ही उनके उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाती है। उन्होंने कहा कि आईटी नियम, 2021 मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। सरकार का मकसद नागरिकों के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022 में कुल 6,775 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।
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मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 86,713
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में बुधवार को कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 86,713 थी। वहीं, यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 108 हो चुकी है। ये स्टार्टअप सरकार के स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत वित्तीय प्रोत्साहन हासिल करने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या मात्र 445 थी।
पुलिस में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने के लिए परामर्श
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33% करने के लिए राज्यों को कई परामर्श जारी किए हैं, लेकिन 1 जनवरी 2022 तक उनकी वास्तविक क्षमता 11.75 फीसदी थी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में सबसे अधिक 28.3% महिलाएं पुलिस बल में हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश (21.7%), चंडीगढ़ (21.6%) और बिहार (21.7%) हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 3.2 फीसदी महिलाएं पुलिस बल में हैं। इससे ऊपर त्रिपुरा (5.29%) और मेघालय (5.9%) हैं।
पिछले पांच साल में पुलिस हिरासत में 669 मौतें
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक अन्य जवाब में कहा कि एक अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2022 तक देशभर में पुलिस हिरासत में मौत के 669 मामले दर्ज हुए।
गगनयान मिशन के बाद अंतरिक्ष पर्यटन संभावित
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया है, जिसे गगनयान मिशन की सफलता के बाद शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन है।
बीते वर्ष नौ माह में 1.35 अरब डॉलर रहा भारत-पाक व्यापार
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 1.35 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। पूरे 2021-22 में यह 51.64 करोड़ डॉलर था। साथ ही, इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के दौरान चीन के साथ कारोबार करीब 87 अरब डॉलर रहा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2019 में पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया था। आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान के साथ 2020-21 में 32.93 करोड़ डॉलर और 2019-20 में 83.06 करोड़ डॉलर व्यापार हुआ था।
