भारत का एलान: चीन में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन-समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे राजदूत, दूरदर्शन भी नहीं करेगा प्रसारण

पीएलए के गलवां घाटी के कमांडर को शीतकालीन ओलंपिक मशाल देकर चीन द्वारा सम्मानित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हमने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देखी है । यह अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना।’’ इस बीच प्रसार भारत की सीईओ शशि शेखर वेमपति ने ट्वीट में कहा है कि दूरदर्शन का स्पोर्ट्स चैनल डीडी स्पोर्ट्स भी बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का प्रसारण नहीं करेगा। 

गलवां घाटी मुठभेड़ में शहीद हुए थे भारत के 20 जवान
गौरतलब है कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को संघर्ष में शामिल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रजिमेंट कमांडर को बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के मशाल वाहक के रूप में चुना है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष के बाद पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ गया था । इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे । पिछले वर्ष फरवरी में चीन ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि उसके पांच सैन्य अधिकारी एवं जवान शहीद हुए थे ।

'अरुणाचल से अगवा लड़के के टॉर्चर के मुद्दे को चीन के सामने उठाया'
उधर अरुणाचल से अगवा हुए किशोर के टॉर्चर के मुद्दे पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को चीन के सामने उठाया है और जवाब मांगा है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से चीनी सैनिकों ने कुछ दिन पहले ही एक लड़के को किडनैप कर लिया था। हालांकि, सेना की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद चीन ने 27 जनवरी को किशोर को वाचा डमई के पास सौंप दिया था। 

'फरवरी में होगी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक'
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि क्वाड देशों (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के विदेश मंत्री इसी महीने के अंत में मेलबर्न में बैठक करेंगे। उन्होंने इस पर जल्द ही ताजा जानकारी मुहैया कराने की बात कही। इससे पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक फरवरी 2021 में वर्चुअल तरीके से हुई थी। 

पेगासस मुद्दे पर दिया ये जवाब
उधर इस्राइल से पेगासस की खरीद को लेकर पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति कर रही है। हमारे पास इस पर कोई जानकारी नहीं है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा के दौरान 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका विवरण सार्वजनिक है।