'कश्मीर' पर यूएन पहुंचा पाक, भारत ने कहा 'कोई तीसरा मंजूर नहीं'

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान को भारत की विधायी प्रक्रिया में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने अपने मसौदा विधेयक में भारत का गलत नक्शा पेश करने वाले पर सौ करोड़ रुपये तक का जुर्माना और सात साल तक की सजा की सिफारिश की है। पाकिस्तान ने इस विधेयक में विवादित जम्मू-कश्मीर को आधिकारिक नक्शे में शामिल किए जाने पर यूएन में आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश विभाग से जारी बयान के मुताबिक किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कश्मीर को विवादित क्षेत्र दिखाए जाने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक, भारत कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से सीधे बात करने को तैयार है। लेकिन भारत को पाकिस्तान के इस मसले में तीसरे पक्ष को शामिल करने की बार-बार की जा रही कोशिश स्वीकार्य नहीं है। गौरतलब है कि कश्मीर से संबंधित सभी विवादों पर भारत-पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत करने की पेशकश लंबे समय से कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान समय-समय पर इस मामले में तीसरे पक्ष को शामिल करने की नीति पर काम कर रहा है। भारत को कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं।