आपसी सहयोग : आतंकवाद, साइबर सुरक्षा चुनौती और जलवायु परिवर्तन से मिलकर निपटेंगे भारत-न्यूजीलैंड

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा के दौरान लिया। साथ ही दोनों देशों ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था और स्वतंत्र, मुक्त व समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भी पैरवी की है।

मंत्रालय के मुताबिक, भारत-न्यूजीलैंड विदेश कार्यालय विमर्श के तहत दोनों देशों के बीच तीसरी बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। इस ऑनलाइन बैठक में दोनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी को पूरे विश्व में काबू करने की खातिर टीकों और दवाओं तक समान पहुंच से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर भी आपसी विचार साझा किए।

मंत्रालय के मुताबिक, द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करते हुए दोनों पक्षों ने रक्षा व सुरक्षा, कारोबार एवं निवेश, अंतरिक्ष, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई।

बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रीवा गांगुली दास और न्यूजीलैंड के दल का नेतृत्व विदेश कार्य व व्यापार मंत्रालय के उपसचिव मार्क सिंक्लेयर ने किया। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय विमर्श के तहत पिछली बैठक 5 फरवरी, 2019 को दिल्ली में हुई थी।  

चीन को लेकर न्यूजीलैंड की चिंता के बीच आयोजन
दोनों देशों के बीच इस बैठक का आयोजन और आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय न्यूजीलैंड की तरफ से चीन को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच हुआ है।

न्यूजीलैंड की विदेशमंत्री नानिया महुता ने कहा है कि उनका देश खुद को चीन के गुस्से के तूफान के बीच महसूस कर रहा है। उन्होंने यह बात अपने पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया और बीजिंग के बीच ट्रेड वार छिड़ने का हवाला देते हुए कही थी। न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों के लिए चीन सबसे प्रमुख एक्सपोर्ट बाजारों में से एक है।