सरकार की नाक के नीचे रक्षा मंत्रालय की जमीनों पर लोगों ने किया कब्जा, हरियाणा रहा सबसे ऊपर

जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 11 Jul 2020 05:32 PM IST
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defence ministry - फोटो : File Photo

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सार

साल 2017, 2018, 2019 व फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण की बात करें, तो इसमें हरियाणा टॉप पर है। इस अवधि के दौरान कुल 47.579 एकड़ भूमि पर कब्जे की बात सामने आई थी, जिसमें से हरियाणा में 17.628 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है...

विस्तार

विभिन्न राज्यों में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। सरकार की नाक तले यह कब्जा हुआ है, मगर किसी को भनक तक नहीं लगती। रक्षा मंत्रालय ने जब अपनी भूमि पर कोई प्रोजेक्ट या भवन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो पता चला कि वहां पहले ही निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
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कहीं पर शेड बना है, तो कहीं पर मकान। केवल इतना ही नहीं, लोगों ने रक्षा मंत्रालय की जमीन पर कामधंधा भी शुरू कर रखा है। पिछले तीन वर्षों में रक्षा मंत्रालय की 47.579 एकड़ भूमि पर कब्जा होने की बात सामने आई है।
इतना ही नहीं, इस अवधि में पहले से 174.3172 एकड़ भूमि पर हुआ कब्जा हटाया भी गया है। रक्षा मंत्रालय एक जगह से अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है, तो उस वक्त तक किसी दूसरी डिफेंस साइट पर कब्जा होने की सूचना मिल जाती है। 
 
 
साल 2017, 2018, 2019 व फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण की बात करें, तो इसमें हरियाणा टॉप पर है। इस अवधि के दौरान कुल 47.579 एकड़ भूमि पर कब्जे की बात सामने आई थी, जिसमें से हरियाणा में 17.628 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है।

इसी तरह यदि कब्जा हटाने की रिपोर्ट पर गौर करें तो मालूम होता है कि पिछले तीन वर्षों में 174.3172 एकड़ भूमि को लोगों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में 72.2048 एकड़ भूमि, हिमाचल प्रदेश में 39.6743 एकड़ जमीन और हरियाणा में 34.9853 एकड़ जमीन शामिल है।

अवैध कब्जा करने वाले 41 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।  

2017, 2018, 2019 व 2020 में अवैध निर्माण/अतिक्रमण का पता लगाया गया ...

राज्य                                               क्षेत्र (एकड़ में)

दिल्ली                                                                4.069
गुजरात                                                              0.009
हरियाणा                                                           17.628
हिमाचल प्रदेश                                                     0.014
जम्मू-कश्मीर                                                       0.351
कर्नाटक                                                             0.413
केरल                                                                 0.063
मध्यप्रदेश                                                           2.627
महाराष्ट्र                                                              6.042
पंजाब                                                                1.468
राजस्थान                                                            3.325
तमिलनाडु                                                           1.213
तेलंगाना                                                             0.279
उत्तरप्रदेश                                                           7.671
उत्तराखंड                                                           0.488
पश्चिम बंगाल                                                          2.01
कुल                                                        47.579 एकड़

2017, 2018, 2019 व 2020 में अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया ...

राज्य                                               क्षेत्र (एकड़ में)

बिहार                                                              0.9206
दिल्ली                                                              0.6760
गुजरात                                                            0.0562
हरियाणा                                                         34.9853
हिमाचल प्रदेश                                                  39.6743
जम्मू कश्मीर                                                      0.1450
झारखंड                                                            0.0200
कर्नाटक                                                             0.270
मध्यप्रदेश                                                          8.7896
केरल एंड लक्ष्यद्वीप                                              0.0200
महाराष्ट्र                                                            1.6198
मेघालय                                                            0.1976
पंजाब                                                              3.3244
राजस्थान                                                          0.7700
तमिलनाडु                                                         1.1198
तेलंगाना                                                            0.1350
उत्तरप्रदेश                                                       72.2048
उत्तराखंड                                                         9.5686
पश्चिम बंगाल                                                      0.0450
कुल                                             174.3172 एकड़ भूमि

क्या कहते हैं रक्षा राज्यमंत्री 

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री श्रीपद नाइक के अनुसार, रक्षा मंत्रालय अपनी भूमि का प्रबंधन, भूमि संबंधी विद्यमान नीति और तय दिशा निर्देशों के तहत कर रहा है। रक्षा भूमि पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाती है।

तीन वर्षों के दौरान अवैध कब्जे के अनेक मामले सामने आए हैं, जिन्हें समय-समय पर हटवाया भी गया है। रक्षा भूमि का प्रबंधन, जिसे सौंपा गया है, वही इसके संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और भूमि उपयोग की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है।

भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण, सर्वेक्षण, सीमांकन, सत्यापन और लेखा परीक्षा के जरिए रक्षा भूमि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जाता है। सीईओ, डीईओ व स्टेशन कमांडर को अपने क्षेत्राधिकार वाले स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

नए अतिक्रमणों के प्रति सतर्क रहने, उनका पता लगाने और प्रतिषेध सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किया जाता है।
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