जानिए मोदी सरकार ने कैसे की 'सर्जिकल स्ट्राइक' की प्लानिंग

पाकिस्तान को सबक सिखाने के फैसले से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 23 सितंबर को बताया गया और इसके अगले दिन मिशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इस आशय की खबर प्रकाशित की है। 

यह कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के निर्णय से पहले कूटनीतिक रास्ते को चुना गया। 18 सितंबर को उड़ी में आर्मी के सैन्य ठिकाने पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल से आतंकियों के बारे में जानकारी मांगी कि हमलावर कैसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए।      

उड़ी हमले में मारे गए चार आतंकियों के पास से जीपीएस सेट मिला था और इससे पाकिस्तान का कनेक्शन साबित हुआ। इसके अलावा उड़ी के ग्रामीणों ने दो गाइडों को पकड़ा था, जिनसे पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई।

21 सितंबर को दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया गया और विरोध स्वरुप उन्हें हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ होने के सबूत सौंपे गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इनकार का रास्ता चुना और संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने संबोधन में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा। 

यह निर्णायक प्वाइंट था, जब सैन्य कार्रवाई का आइडिया मूर्त रूप लेने लगा।