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Amit Shah: गृह मंत्री बोले- सीमाओं की रक्षा के लिए गांवों की सुरक्षा जरूरी, यह सरकार की प्राथमिकता
Wed, 24 May 2023 05:55 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 24 May 2023 05:55 AM IST
सार
शाह ने कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से देश की सीमा सुरक्षा में एक अतिरिक्त आयाम जुड़ेगा। इससे देश के सीमावर्ती गांवों में शिक्षा समेत अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। पीएम ने हमेशा कहा है कि सीमावर्ती गांव देश के आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं।
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अमित शाह
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
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गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) पर दो दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर गृहमंत्री ने सीमावर्ती गांवों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की रूपरेखा पेश की।
शाह ने कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से देश की सीमा सुरक्षा में एक अतिरिक्त आयाम जुड़ेगा। इससे देश के सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि सीमावर्ती गांव देश के आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं। गांवों को सुरक्षित रखे बिना सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पण और संविधान की भावना से वीवीपी की अवधारणा प्रस्तुत की है। उनका मानना है कि प्रत्येक सीमावर्ती गांव को देश के अन्य गांव के समान सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। शाह ने कहा, 2014 के बाद मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में सीमा के बुनियादी ढांचे पर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 1,134 किमी लंबी सीमा सड़क का निर्माण किया गया है और लगभग सभी चौकियों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शाह ने कहा, वीवीपी के तहत गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
युवाओं से पर्यटन के लिए गांवों में जाने की अपील
शाह ने कहा, चिह्नित गांवों में गतिविधियों को बढ़ाने, पलायन रोकने, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने जैसे काम किए जाने चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नागरिक, विशेषकर युवा इन गांवों में पर्यटन के लिए आएं।
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शाह ने कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से देश की सीमा सुरक्षा में एक अतिरिक्त आयाम जुड़ेगा। इससे देश के सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि सीमावर्ती गांव देश के आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं। गांवों को सुरक्षित रखे बिना सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पण और संविधान की भावना से वीवीपी की अवधारणा प्रस्तुत की है। उनका मानना है कि प्रत्येक सीमावर्ती गांव को देश के अन्य गांव के समान सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। शाह ने कहा, 2014 के बाद मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में सीमा के बुनियादी ढांचे पर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 1,134 किमी लंबी सीमा सड़क का निर्माण किया गया है और लगभग सभी चौकियों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शाह ने कहा, वीवीपी के तहत गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
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युवाओं से पर्यटन के लिए गांवों में जाने की अपील
शाह ने कहा, चिह्नित गांवों में गतिविधियों को बढ़ाने, पलायन रोकने, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने जैसे काम किए जाने चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नागरिक, विशेषकर युवा इन गांवों में पर्यटन के लिए आएं।
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