यूपी सरकार को झटकाः अवैध खनन की सीबीआई जांच रोकने से हाईकोर्ट का इंकार

जबकि याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद अवैध खनन जारी है। अधिकारी और खनन माफिया साठगांठ कर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। सुप्रीमकोर्ट की स्पष्ट गाइड लाइन के बावजूद 31 मई 2012 के बाद भी न सिर्फ खनन पट्टों देने के लिए आवेदन मांगे गए बल्कि पुरानी लीज का नवीनीकरण और खनन की अनुमति दी गई।

अमर सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं में साक्ष्य के तौर पर अवैध खनन के फोटोग्राफ भी पेश किए गए। कोर्ट द्वारा दो वकीलों के एडवोकेट कमीशन भी अवैध खनन की पुष्टि की। याची के अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर और एमसी चतुर्वेदी का कहना था कि यदि सरकार अवैध खनन नहीं होने का दावा कर रही है तो फिर वह सीबीआई जांच से डर क्यों रही है। जो कुछ भी है वह जांच से सामने आ जाएगा। 
 
सीबीआई जांच का आदेश देने से पूर्व हाईकोर्ट ने खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। 28 जुलाई को जांच का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। यदि उनको अधिकारियों तथा माफियाओं की सांठगांठ से खनन की शिकायत मिली तो अदालत जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश देगी। इसके बावजूद अवैध खनन जारी है।
साठगांठ की जांच का आदेश

कोर्ट ने सीबीआई को अवैध खनन में अधिकारियों और खनन माफियाओं के बीच साठगांठ की जांच करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट छह सप्ताह में देने का निर्देश था। शुक्रवार को सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

अदालत ने इस पर लगाई थी रोक
1- 31 मई 2012 के बाद निष्पादित लीज के आधार पर कोई खनन न किया जाए
2- खत्म हो चुकी लीज का नवीनीकरण न किया जाए
3- नया पट्टा न दिया जाए
4- सीमित समय के लिए भी खनन की अनुमति नहीं
5- पट्टे का समय नहीं बढ़ाया जाएगा
6- किसी को भी फार्म एमएम 11 जारी नहीं किया जाएगा
7- संबंधित जिलों के डीएम, एसएसपी और खनन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी इन निर्देशों के पालन की