राफेल सौदा: सरकार ने कहा-मंत्रालय से चोरी हुए गोपनीय दस्तावेज,सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में राफेल विमान सौदे को लेकर सुनवाई अब 14 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज चोरी हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए हैं। इसकी जांच चल रही है। हम रक्षा खरीद, जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बेहद संवेदनशील मामला है। 

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सुप्रीम कोर्ट में राफेल विमान सौदे को लेकर सुनवाई अब 14 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज चोरी हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए हैं। इसकी जांच चल रही है। हम रक्षा खरीद, जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बेहद संवेदनशील मामला है। 

Attorney General (AG), KK Venugopal told Supreme Court that certain documents were stolen from the Defence Ministry either by public servants and an investigation is pending. We are dealing with defence purchases which involve security of the state. It is a very sensitive case. https://t.co/pWDNt5Lsk0

— ANI (@ANI) March 6, 2019

- प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा- 2जी घोटाला और कोयला घोटाले में भी मैं व्हिसल ब्लोअर से दस्तावेज लाया था। 

-अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि अगर राफेल डील में सीबीआई जांच कराई जाती है तो इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। 

Rafale Jet Deal case in Supreme Court: Attorney General KK Venugopal said that if a CBI investigation is directed now, huge damage will be done to the country.

— ANI (@ANI) March 6, 2019

-अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, दस्तावेजों को किस स्रोत के जरिए किसने प्रकाशित किया ये अदालत को बताया जाना चाहिए।

-चीफ जस्टिस ने कहा, पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर मामला भ्रष्टाचार का है तो अदालत को सबूतों और दस्तावेजों को नहीं देखना चाहिए? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा- इसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि मामला रक्षा और सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। 

-अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं, वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी होने के मामले की जांच चल रही है।

-प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि जब प्राथमिकी दायर करने और जांच के लिए याचिका दाखिल की गईं तब राफेल पर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया। कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे किसी भी पूरक हलफनामों अथवा अन्य दस्तावेजों पर गौर नहीं करेगा जो उसके समक्ष दखिल नहीं किए गए हैं।

-प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि अगर तथ्यों को दबाया नहीं गया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदा मामले में प्राथमीकि और जांच संबंधी याचिका को खारिज नहीं किया होता। 

-कोर्ट ने राफेल संबंधी कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज लेने से इंकार कर दिया है। वकील प्रशांत भूषण दलील रख रहे हैं।

-अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल पर 'द हिंदू' की आज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को प्रभावित करने के समान है जो अपने आप में अदालत की अवमानना है।

-अटॉर्नी जनरल ने राफेल पर पुनर्विचार याचिका और गलत बयानी संबधी आवेदन खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि ये चोरी किए गए दस्तावेजों पर आधारित है।

संजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आप नेता संजय सिंह की दलीलें नहीं सुनेंगे। संजय सिंह की टिप्पणियां अपमानजनक हैं। उनकी टिप्पणियों पर कार्रवाई होगी। 

 

चोरी वाले दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं प्रशांत भूषण

प्रशांत भूषण

-अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राफेल सौदे पर जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया है वे गोपनीय हैं और ये आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन हैं। प्रशांत भूषण जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं, वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं।

-प्रधान न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से भोजनावकाश के बाद यह बताने को कहा कि राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों के चोरी होने पर क्या कार्रवाई की गई? 

-उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को सुनने का यह अर्थ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे के दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले रहा है। राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी होने के मामले की जांच चल रही है। 

राफेल पर दी थी क्लीन चिट 

बता दें बीते साल 14 दिसंबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।

इस मामले में दो पुनर्विचार याचिका दायर की गईं। पहली याचिका केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है। वहीं दूसरी याचिका को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दायर किया है। कोर्ट में राफेल को लेकर उनके फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।