Hate speeches: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में उत्तराखंड सरकार, डीजीपी को पक्षकारों की सूची से हटाया

लांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर नफरत भरे भाषणों में की गई कार्रवाई पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। शुरुआत में उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने पीठ को सूचित किया कि न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली दो अन्य पीठ भी इसी तरह के मुद्दों से निपट रही है और तुषार गांधी की वर्तमान जनहित याचिका को भी एक पीठ को भेजा जाए। . 

सेठी ने कहा कि राज्य पुलिस ने अभद्र भाषा से संबंधित मामलों में न केवल पांच प्राथमिकी दर्ज की हैं, बल्कि उन आरोपियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है जो अब मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित मामलों में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर की थी और अदालत अपनी कार्रवाई से संतुष्ट थी, लेकिन तुषार गांधी ने अब उस मामले का उल्लेख किए बिना इस अदालत के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है।