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New Delhi: 10 साल में दोगुने हुए हवाई अड्डे; सरकार ने कहा- कई हवाई पट्टियों को करेंगे विकसित

Wed, 05 Jun 2024 12:26 PM IST
विशांत श्रीवास्तव अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली Published by: विशांत श्रीवास्तव Updated Wed, 05 Jun 2024 12:26 PM IST
सार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ज्यादा हवाई पट्टियां विकसित करेगी। मंत्रालय के सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की सभी प्रमुख और छोटे हवाई अड्डों के नियमों को और व्यवस्थित करने की योजना है।

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Govt looking to develop more airstrips, calibrate airport regulations
नागर विमानन मंत्रालय - फोटो : i-stock

विस्तार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के बड़ी संख्या में हवाई पट्टियों को विकसित करेगी। विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सभी प्रमुख और छोटे हवाई अड्डों के नियमों को और व्यवस्थित करने की भी योजना बना रही है। 

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भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है। भारत में एयर ट्रैफिक में इजाफे के साथ ही अपने अपने हवाई जहाजों को भी बढ़ा रही है। 
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10 सालों में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हुई

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम ने बताया कि पिछले 10 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। अब ब्राउनफील्ड परियोजना के तहत और भी ज्यादा हवाई पट्टियों को विकसित किया जाएगा। मंत्रालय ने 453 हवाई पट्टियों की लिस्ट की समीक्षा की है और उनमें लगभग 157 पट्टियां चालू हैं। इसके साथ ही डिफेंस के लिए कई डिफेंस हवाई क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में कोशिश की जा रही है। 
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'टीयर 2-3 शहरों की एयर कनेक्टिविटी होगी बेहतर'

राजधानी दिल्ली में आयोजित  CAPA इंडिया एविएशन समिट 2024 में संबोधित करते हुए सचिव वुमलुनमंग ने कहा कि मंत्रालय सभी प्रमुख और छोटे हवाई अड्डों के लिए नियम फिक्स करने पर विचार कर रही है। ये सभी कदम टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए किए जा रहे हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने बड़ी संख्या में विमान ऑर्डर किए हैं। जिनमें काफी बड़े विमान शामिल हैं। 


कार्बन उत्सर्जन को कम करने की है कोशिश

सरकार एयरलाइंस और उसके विस्तार के लिए एक बेहतरीन ईको सिस्टम बनाएगी। सचिव ने बताया कि मंत्रालय इस दिशा में भा काम रहा है कि टैक्स की वजह से विमान के एमआरओ(Maintenance, Repair and Overhaul) में कोई दिक्कत ना आए। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के बीच सरकार  लगातार एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने लिए भी प्रतिबद्ध है। 

 

विमान को पट्टे पर देने को लेकर केप टाउन कन्वेंशन के संबंध में बोलेत हुए सचिव ने कहा कि  सरकार इसे कानून बनाने के लिए कागजी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 

वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू यातायात 6-8 प्रतिशत बढ़कर 161-164 मिलियन और अंतरराष्ट्रीय यातायात 9-11 प्रतिशत बढ़कर 75-78 मिलियन होने का अनुमान है। 




 
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