कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, दो साल के रुके बोनस के साथ न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई

मंगलवार को सरकार ने केंद्र के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक और तोहफा देने की घोषणा की। बोनस संशोधन कानून को लागू करने की वजह से इन कर्मचारियों को अब संशोधित कानून के तहत वित्त वर्ष 2014-15 व वित्त वर्ष 2015-16 के बकाए बोनस का भुगतान किया जाएगा। एक वित्त वर्ष के बोनस भुगतान के लिए सरकार पर 1920 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित बोनस कानून के तहत दो साल के रुके बोनस का भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला आंगनवाड़ी, आशा व मिड-डे मील के कार्यकर्ताओं के लिए किया है। इन कार्यकर्ताओं को अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा दी जाएगी। सरकार के फैसले के मुताबिक अब अनुबंध पर काम करने वाले (कांट्रैक्ट लेबर) का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उन्हें उनके पद के सरकारी वेतनमान के हिसाब से वेतन दिए जाने की सिफारिश की गई है।