फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Govt asks all departments to maintain e-service book of employees, News in Hindi

Digitalization: विभागों में कागजी लेखा-जोखा खत्म करने की कवायद, केंद्र ने ई-सर्विस बुक रखने का दिया निर्देश

Thu, 19 Jun 2025 06:15 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 19 Jun 2025 06:15 PM IST
सार

Digitalization: केंद्र सरकार ने कागजी लेखा-जोखा खत्म और कम करने की कवायद में एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि, सरकार की तरफ से सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों का ई-सर्विस बुक बनाएं।

विज्ञापन
Govt asks all departments to maintain e-service book of employees, News in Hindi
डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है कि वे अब कर्मचारियों की डिजिटल (ई-सर्विस) सर्विस बुक बनाए रखें और धीरे-धीरे कागजी सर्विस बुक को खत्म करें। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने दी है।
विज्ञापन


क्या होती है सर्विस बुक?
सरकारी कर्मचारी की सर्विस बुक एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें उसकी पूरी नौकरी के दौरान हुई सभी अहम जानकारियां दर्ज होती हैं। इसमें भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक का पूरा रिकॉर्ड होता है—जैसे कि पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश, वेतन में बदलाव आदि।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें - एयर इंडिया विमान हादसा: अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों का होगा सर्वे, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या किया गया है बदलाव?
अब यह फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों की सर्विस बुक ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल पर डिजिटल रूप में ही बनाई और रखी जाएगी। मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे ई-एचआरएमएस 2.0 प्लेटफॉर्म पर ही ई-सर्विस बुक तैयार करें और फिजिकल फाइलों को बंद करें।


ई-सर्विस बुक को वैधानिक मान्यता
आदेश में कहा गया है कि जब तक ई-एचआरएमएस पोर्टल पर डेटा पूरी तरह से और सही-सही दर्ज नहीं हो जाता, तब तक पुरानी कागज की सर्विस बुक भी साथ-साथ रखी जाएगी। लेकिन एक बार डेटा पूरी तरह अपलोड हो जाए और सही साबित हो जाए, तब सिर्फ डिजिटल सर्विस बुक ही वैध मानी जाएगी।

यह भी पढ़ें - Justice Verma Row: आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, पैसे को लेकर क्या सबूत? जानिए

इसका फायदा क्या होगा?
सरकारी रिकॉर्ड डिजिटल और सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपने रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने में आसानी होगी। वहीं सभी विभागों को डेटा मैनेज करना और स्थानांतरण के समय रिकॉर्ड ट्रांसफर करना आसान होगा। केंद्र सरकार का यह कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है। इससे पारदर्शिता, समय की बचत और सुविधा तीनों बढ़ेंगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed