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Sansad: सरकार ने लोकसभा में कहा- कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, पढ़ें संसद की अहम खबरें

Sat, 16 Dec 2023 07:19 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 16 Dec 2023 07:19 AM IST
सार

ओटावा की 2021 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुरलीधरन ने बताया कि कम से कम 8.3 लाख कनाडाई नागरिक हिंदू धर्म और 7.7 लाख लोग सिख धर्म से जुड़े हैं।

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Government says Security of Indians in Canada is priority of government
Parliament winter session - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सरकार ने लोकसभा में कहा कि कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, भारतीय मिशन, वाणिज्य दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं, जिसमें उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंध गंभीर तनाव में हैं। भारत ने आरोपों को दृढ़ता से खारिज किया है।

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8.3 लाख कनाडाई हिंदू धर्म से जुड़े
ओटावा की 2021 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुरलीधरन ने बताया कि कम से कम 8.3 लाख कनाडाई नागरिक हिंदू धर्म और 7.7 लाख लोग सिख धर्म से जुड़े हैं।

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अफगानिस्तान के प्रति दृष्टिकोण दोस्ती से निर्देशित : जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण ऐतिहासिक संबंधों, वहां के लोगों के साथ मित्रता और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से निर्देशित है। जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राजनयिक मौजूद हैं और मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में, कुछ अफगान राजनयिकों ने तीसरे देशों में बसने के लिए भारत छोड़ दिया है। 

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कोई आवाज नहीं दबा रहा विपक्ष आए और बहस करे
संसद में विपक्षी दलों के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सुरक्षा में चूक की उच्चस्तरीय जांच चल रही है। विपक्ष के आवाज दबाने के आरोपों पर उन्होंने कहा, कोई किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है। विपक्ष आए और बहस करे। जोशी ने कहा, सोमवार को आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन अहम बिल सूचीबद्ध हैं। हम विस्तृत चर्चा चाहते हैं। गृह मंत्री के बयान की मांग पर उन्होंने कहा, संसद की सुरक्षा स्पीकर के दायरे में है। हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं।

ब्रेथलाइजर परीक्षण में 1,761 लोको पायलट विफल : वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी ने कहा कि पिछले पांच सालों में 1,761 लोको पायलट ब्रेथलाइजर परीक्षण में विफल रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल का जवाब देते हुए वैष्णव ने शुक्रवार को कहा, सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए, लोको पायलटों को संबंधित लॉबी में ब्रेथलाइजर परीक्षण से गुजरना आवश्यक है। पांच वर्षों में 8,28,03,387 परीक्षणों में से 674 यात्री लोको पायलट और 1087 माल लोको पायलट विफल रहे।

201 जजों की नियुक्ति की सिफारिश नहीं मिली
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने अभी तक 201 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें नहीं भेजी हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर तक 123 में से 81 प्रस्ताव पर विभिन्न चरणों की प्रक्रिया जारी है। बाकी 42 प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर तक 25 हाईकोर्ट के लिए 1,114 जजों के स्वीकृत पदों में से 324 पद खाली थे।

अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित  
देश की विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें 80,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि 1 दिसंबर तक, 5,08,85,856 लंबित मामलों में से 61 लाख से अधिक 25 हाईकोर्ट के स्तर पर थे। उन्होंने कहा, जिला व अधीनस्थ अदालतों में 4.46 करोड़ से अधिक मामले आए।



पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति पर बोले विदेश राज्य मंत्री
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा को बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक उत्पीड़न की रिपोर्टों से भारत अवगत है। हमने इस्लामाबाद के समझ कई बार मुद्दे को उठाया है। भाजपा सांसद गोपाल चिन्नाया शेट्टी द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए मुरलीधरन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को समय-समय पर विदेशों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अपराधों की जानकारी मिलती है। हमने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के उत्पीड़न, हत्या, अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबरन विवाह की विभिन्न घटनाओं पर भी ध्यान दिया। संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी है। 


 

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