Parliament: सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार बना रही है योजना, पढ़िए संसद की अहम खबरें

महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1700 के पार
सेना के मेडिकल कैडर में 1 जुलाई, 2023 तक महिलाओं की कुल संख्या आर्मी मेडिकल कोर में 1,212 है, आर्मी डेंटल कोर में 168, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 3,841 है। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने कहा कि 1 जनवरी, 2023 तक भारतीय सेना (एएमसी, एडीसी और एमएनएस को छोड़कर) में महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1,733 है।

कोई रक्षा ऑफसेट दायित्व पिछले पांच वर्षों में नहीं हुआ समाप्त
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी ऑफसेट दायित्व समाप्त नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि रक्षा ऑफसेट दायित्वों की कीमत 6.85 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसके लिए दावे प्रस्तुत किए गए हैं। भारत की ऑफसेट नीति के तहत, 2,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सभी अनुबंधों के लिए विदेशी रक्षा संस्थाओं को कलपुर्जों की खरीद, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण या अनुसंधान की स्थापना के माध्यम से भारत में कुल अनुबंध मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य है। हालांकि ऑफसेट ‘फास्ट ट्रैक प्रक्रिया’ के तहत खरीद पर और ‘विकल्प खंड’ मामलों में लागू नहीं होते हैं, यदि मूल अनुबंध में इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। इसके अलावा,अंतर-सरकारी समझौतों के तहत अनुबंधों में कोई ऑफसेट लागू नहीं होता है। सभी ऑफसेट अनुबंधों का कुल मूल्य 13.21 अरब अमेरिकी डॉलर है।

डिफॉल्ट होने पर दंडात्मक कार्रवाई
भट्ट ने कहा कि लागू रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार डिफॉल्ट विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा, मौजूदा रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों में ऑफसेट की गुणवत्ता का आकलन बोली मूल्यांकन मानदंड के रूप में प्रदान नहीं किया गया है।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में 8,630 करोड़ जमा
वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (एमएसएससी) के तहत 14.83 लाख खाते खोले गए। इसमें 8,630 करोड़ रुपये जमा हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सरकार की एक नई शुरू की गई लघु बचत योजना है और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए है।

लॉटरी पुरस्कारों का भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से करने की तैयारी
मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार राशि औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देने की तैयारी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग और राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया, आयकर कानून के तहत लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली और लॉटरी के कमीशन से होने वाली कमाई पर टीडीएस लगाने का प्रावधान है।

अप्रैल, मई में 14,302 करोड़ की जीएसटी चोरी, 28 लोग गिरफ्तार
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मई) में 14,302 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 2,784 मामलों का पता चला। इस अवधि में 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5,716 करोड़ रुपये जब्त किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि पिछले पांच वर्ष में किए गए सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती के आंकड़ों के अनुसार 3,946 समूहों पर छापे मारे गए और 6,662 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

बैंक धोखाधड़ी : 77,544 करोड़ से घटकर 1650 करोड़ रुपये
सरकार की ओर से सदन को बताया गया, बैंक धोखाधड़ी की जांच के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ बेहतर पड़ताल और रिपोर्टिंग के कारण ऐसी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने आंकड़े साझा करते कहा, बैंक धोखाधड़ी 2013-14 में 77,544 करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 में 1,650 करोड़ रुपये हो गई है। कराड ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, सरकार, आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की ओर से सुरक्षा खामियों को दूर करने और बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के उपायों सहित व्यापक कदम उठाए गए हैं।

तीन सालों में ईडी ने 3,110 मनी लॉिन् ड्रंग और 12,000 फेमा के तहत दर्ज किए केस
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले तीन सालों में मनी लॉन्ड्रिंग के 3,110 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 12,000 केस दर्ज किए हैं। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2020-21 में 981, 2021-22 में 1,180 और 2022-23 में 949 केस दर्ज किए गए हैं। 

बाढ़-बारिश से नौ साल में 17,000 लोगों की मौत
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बिशेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया कि 2012 से 2012 के बीच बाढ़ और बारिश की वजह से 17,000 लोगों की जान गई है। टुडू ने कहा कि छोटी अवधि की उच्च तीव्रता वाली बारिश की बढ़ती घटनाएं मुख्य रूप से शहरी बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं, जो अनियोजित विकास, प्राकृतिक जल निकायों के अतिक्रमण और खराब जल निकासी व्यवस्था से और भी बढ़ गई है।  केंद्रीय मंत्री की ओर से सदन में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2012 से 2021 तक बाढ़ और भारी बारिश के कारण भारत में 17,422 मौतें हुईं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का राज्यवार आंकड़ा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की ओर से संकलित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार फसलों, घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं सहित कुल नुकसान 2,76,004.05 करोड़ रुपये रहा।

44% ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अभी तक नहीं मिल सका नल का पानी
देश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लगभग 44 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घरों तक अभी भी नल का पानी नहीं पहुंच रहा है। राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि 2.17 करोड़ ग्रामीण आदिवासी परिवारों में से 1.2 करोड़ (55.3 प्रतिशत) के पास नल के पानी का कनेक्शन है। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में आधे से अधिक ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अभी तक नल का पानी कनेक्शन नहीं मिला है। 2024 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से पेयजल की आपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल लागू कर रही है।

एअर इंडिया-इंडिगो को 970 विमान आयात की इजाजत
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया और इंडिगो को विमान आयात करने की सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। एअर इंडिया की 470 और इंडिगो की 500 विमान आयात करने की योजना है। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया कि विमानों की खरीद कीमत, एयरलाइंस और ओइएम  के बीच वाणिज्यिक समझौते की जानकारी उपलब्ध नही है। 

मणिपुर : इंफाल में सबसे ऊंचा तिरंगा लगाने का प्रस्ताव
केंद्र सरकार को मणिपुर की राजधानी इंफाल में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराने का प्रस्ताव मिला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास दुनिया में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराने का प्रस्ताव लंबित पड़ा है।

यूपी में स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए 53.60 करोड़
सरकार ने संसद को बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में यूपी के स्मारकों के संरक्षण और देखरेख के लिए 53.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत 743 स्मारक शामिल किए गए हैं।