जम्मू-कश्मीर को केंद्र से विशेष पैकेज लागू करने के लिए एक वर्ष के समय विस्तार को मंजूरी

    
कैबिनेट ने गरीबी अनुपात का आकलन किए बिना सामाजिक उत्थान से जुड़े विशेष पैकेज के कार्यान्वयन के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत राज्य को धनराशि आवंटित करने की मंजूरी दे दी। राज्य में कमजोर परिवारों के दो-तिहाई हिस्से को शामिल करने के लिए समय सीमा का विस्तार करने के लिए अनुमोदन नहीं है। 

साल 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए 1,43.604 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। यह एक निश्चित सीमा के भीतर राज्य के सभी कमजोर ग्रामीण परिवारों में से दो-तिहाई परिवारों को लाभान्वित करेगा। 

यह प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के अलावा उन्हें सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में शामिल होने में भी मदद करेगा। इस योजना की मदद से सभी ब्लाकों में निर्धनता को खत्म करने और रोजगार के अवसर देने के लिए योजनाओं की दशा और दिशा तय हो सकेगी।