संसद: निजी डाटा विधेयक सहित पांच विधेयक लोकसभा में पारित; राज्यसभा में इस विधेयक पर लगी मुहर

विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच सरकार ने भोजनावकाश के बाद डाटा संरक्षण विधेयक, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान विधेयक, फार्मेसी संशोधन विधेयक, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक, मध्यस्थता संशोधन विधेयक पारित किए गए। इस दौरान कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। वहीं, उच्च सदन में देर रात तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।  

मुकदमों का बोझ कम करना चाहती है सरकार
कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि देश में मुकदमों का बोझ है। सरकार चाहती है कि अदालतों से मुकदमों का बोझ कम हो। ऐसा तभी संभव है जब मध्यस्थता को वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ की भूमिका भारत में प्राचीन है। कभी भगवान कृष्ण ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सरकार इस विधेयक के माध्यम से मध्यस्थता को बढ़ावा दे कर मुकदमों का बोझ कम करना चाहती है।

विकसित भारत के लिए अनुसंधान और आविष्कार जरूरी: सिंह
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि देश अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजों और नई प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़े। विधेयक में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 में ऐसे अनुसंधान में लगे लोगों को बेहतर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 
तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में इज ऑफ डूइंड बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम से जुड़े कई अपराधों को कम करने, फिशिंग में एंटीबायोटिक्स और औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों के रोक का प्रावधान है।

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 में जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में फार्मेसी अधिनियम, 1948 में संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू किया गया। इसके बाद पूर्ववर्ती राज्य में जम्मू-कश्मीर फार्मेसी कानून, 2011 (1955) समेत अनेक कानून निरस्त हो गए।

विमानों में खराबी के 338 मामले आए सामने
इस साल जुलाई तक विभिन्न एयरलाइंस के विमानों में तकनीकी खराबी के 338 मामले सामने आए हैं। इंडिगो के विमानों में सबसे अधिक शिकायतें मिलीं, जिनकी संख्या 206 है। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक, स्पाइसजेट और विस्तारा में क्रमश: 21 और 10 मामले सामने आए। वहीं, आकासा में 18 मामले सामने आए।  

गाय को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने का इरादा नहीं
केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और सरकार का इरादा गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने का नहीं है। रेड्डी भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी की ओर से उठाए गए कई सवालों का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने संस्कृति मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग ‘गौमाता’ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने का इरादा रखती है? उन्होंने पूछा कि क्या संसद में कानून लाकर भारतीय एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं पुनरुद्धार पर विचार किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि भारत सरकार ने बाघ को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अधिसूचित किया है और इन दोनों को वन्य जीव संरक्षण अधीनियम, 1972 में शामिल किया गया है।  

अयोध्या के विकास के लिए 127.21 करोड़
केंद्र ने लोकसभा को बताया, पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या के विकास के लिए 2017-18 वित्त वर्ष में 127.21 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी। सदन को यह भी बताया गया कि परियोजना भौतिक रूप से पूरी हो गई है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह साझा किया। दरअसल, अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आने के लिए सरकार की ओर से प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास का विवरण मांगा गया था। इस परियोजना के तहत रामकथा गैलेरी, पार्क, अयोध्या बस स्टैंज, राम की पैडी में पत्थर की रेलिंग, सड़कों पर लाइट के खंबे और पानी की मशीन की व्यवस्था है।  

 कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल का निलंबन आखिर रद्द
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल का निलंबन चार माह बाद रद्द हो गया। विशेषाधिकार समिति ने सोमवार को इसका प्रस्ताव रखा। राज्यसभा ने 10 फरवरी को वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उसे प्रसारित करने के लिए रजनी पाटिल को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।  

जल जीवन मिशन : राज्यों ने नहीं किया 16,484 करोड़ रुपये का इस्तेमाल
जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय कोष के 16,484 करोड़ रुपये राज्यों के पास अप्रयुक्त पड़े हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया कि योजना के तहत महाराष्ट्र के पास 2,401 करोड़ रुपये, राजस्थान के पास 1,552 करोड़ रुपये और कर्नाटक के पास 1,225 करोड़ रुपये बचे हैं।  

1,144 करोड़ जब्त, क्रिप्टो धोखाधड़ी में 20 गिरफ्तार
 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,144 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त आय जब्त की है और क्रिप्टोकरेंसी/वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत 270.18 करोड़ रुपये की संपत्ति को फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त कर लिया गया है। 

बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ के एनपीए बट्टे खाते में डाले
बैंकों ने 2014-15 से शुरू होने वाले पिछले नौ वित्तीय वर्षों में 14.56 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया। कुल 14,56,226 करोड़ रुपये में से बड़े उद्योगों और सेवाओं के बट्टे खाते में डाले गए ऋण 7,40,968 करोड़ रुपये थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि बैंकों (एससीबी) ने अप्रैल, 2014 से मार्च, 2023 तक कॉर्पोरेट ऋण सहित बट्टे खाते में डाले गए।  

एएसआई के स्मारकों से 2022-23 में 252.85 करोड़ राजस्व प्राप्त
केंद्र ने लोकसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों से 252.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व 48.30 करोड़ था, जो 2021-22 में 101.50 करोड़ रुपये था। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, एएसआई देश में स्थित 3,696 स्मारकों में से 600-700 स्मारकों का विशेष संरक्षण करती है।