Electoral Bond: आगामी विधानसभा चुनावों के बीच चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार ने बिक्री के 29वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 6 नवंबर से 20 नवंबर, 2023 से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है, तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा किया जाएगा।

सप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 31 अक्तूबर को कांग्रेस नेता जया ठाकुर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर याचिकाओं समेत चार याचिकाओं पर सुनवाई की थी। विस्तृत सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके दो दिन बाद सरकार ने नए दौर के चुनावी बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी की। गौरतलब है कि मिजोरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। इन सभी पांच राज्यों में मतदान 30 नंवबर को समाप्त होंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 

क्या है चुनावी बांड योजना?
चुनावी बॉन्ड योजना(जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था) को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है।