वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के तौर पर 46 हजार करोड़ रुपये की दी मंजूरी

Ministry of Finance has issued sanctions for April instalment of Devolution of States’ Share in Central Taxes and Duties amounting to ₹46,038.10 cr today.

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The inter-se share is as per the recommendations of the XV Finance Commission. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/QdcwNtpov7

— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 20, 2020

मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के प्रसार के बीच राज्य स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। इसलिए विशेष व्यवस्था के तौर पर करों की गणना 2020-21 के बजट के अनुरूप की गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वर्ष 2020- 21 के बजट में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वितरण योग्य राशि में राज्यों का हिस्सा 41 फीसदी रखा है। केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए इसमें एक फीसदी हिस्सा रखा गया है।

ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 46,038.70 करोड़ रुपये की राशि में से उत्तर प्रदेश को 8,255.19 करोड़ रुपये, बिहार को 4,631.96 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 3,630.60 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2,824.47 करोड़ रुपये, राजस्थान को 2,752.65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री के कार्यालय द्वारा ट्विटर पर डाली गई इस जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश को 1,892.64 करोड़ रुपये, असम को 1,441.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 1,573.60 करोड़ रुपये, गुजरात को 1,564.40 करोड़ रुपये और कर्नाटक को 1,678.57 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल को इस किस्त में 3,461.65 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 1,928.56 करोड़ रुपये, ओडिशा को 2,131.13 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 367.84 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 508.27 करोड़ रुपये का आवंटन होगा।

कुल मिलाकर 28 राज्यों को 46,038.70 करोड़ रुपये अप्रैल माह की इस किस्त में राज्यों को जारी करने की मंजूरी दी गई है।