किसान प्रस्ताव पर विचार करें तो सरकार बातचीत को तैयार: तोमर

तोमर ने बुधवार को एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'सरकार किसानों और कृषि के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने को प्रयासरत है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई विचार आएगा, तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है।'

तोमर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की धमकी पर पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। दरअसल, राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा था कि अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च किया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र
इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के दमन को खत्म करने की मांग की है। संगठन के मुताबिक, दमन प्रतिरोध दिवस के मौके पर कई सहयोगी संगठनों ने तालुका और जिला स्तर पर देशभर के 100 से ज्यादा जगहों पर विरोध-प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संगठन ने टूलकिट केस में बंगलूरू की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिलने का भी स्वागत किया है।

पीएम किसान योजना के तहत 10.75 करोड़ किसानों को 1.15 लाख करोड़ दिए: तोमर
केंद्र सरकार ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक 10.75 करोड़ किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। साथ ही राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस योजना के तहत कोई भी योग्य लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए।

योजना के दो साल पूरे होने पर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा, 'सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में छह हजार रुपये की सालाना राशि देकर किसानों की आय बढ़ाने का काम किया है। अब तक 10.75 करोड़ किसान इसका लाभ उठा चुके हैं और केंद्र सरकार ने 1.15 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे हैं।'

तोमर ने कहा, 'योजना के तहत शुरुआती लक्ष्य 14.5 करोड़ किसानों को योजना के दायरे में लाने का है और इसमें लाभार्थियों को जोड़ने का काम जारी है।' पश्चिम बंगाल के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों की सूची मिलने के बाद ही केंद्र की ओर से राशि जारी की जाएगी।'

यूपी समेत पांच राज्य सम्मानित
तोमर ने योजना को लागू करने में शानदार काम करने वाले पांच राज्यों को सम्मानित किया। कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश को आधार प्रमाणित लाभार्थियों की सूची में सम्मानित किया गया। कर्नाटक में 97 फीसदी और अरुणाचल में 98 फीसदी किसानों का आधार प्रमाणीकरण किया गया है। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश को फिजिकल प्रमाणीकरण में सर्वश्रेष्ठ करने और उत्तर प्रदेश को योजना को सबसे तेज लागू करने के लिए सम्मान दिया गया।