Farm Laws: क्या भाजपा ने विपक्ष के हाथों से छीन लिया मुद्दा, जानिए पंजाब में अब किसका हो सकता है नुकसान?

यहां तक कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में भाजपा की जबरदस्त सफलता के पीछे एक बड़ा हाथ पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय का था। लेकिन तीनों कृषि कानूनों के कारण यह समुदाय भाजपा से इतना नाराज बताया जा रहा था कि वह 2022 के चुनाव में सबक सिखाने को तैयार हो गया। लेकिन अब भाजपा कृषि कानूनों को वापस लेकर डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो सकती है।

नुकसान की भरपाई कर लेगी भाजपा
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के निदेशक संजय कुमार बताते हैं तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने की बात से भाजपा ने एक झटके में विपक्ष के हाथों से मुद्दा छीन लिया है। विपक्ष इस कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी यूपी की सियासत गरमाए हुए था और चुनाव में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की उनकी तैयारी में थी, लेकिन किसान वोट बैंक के नजरिए से देखें तो भाजपा ने उस नुकसान को कवर अप कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव में यह मुद्दा बिल्कुल नगण्य या शून्य हो जाएगा।

संजय कुमार कहते हैं वैसे विपक्ष चाहे तो आंदोलन के दौरान किसानों के साथ हुई त्रासदी और सैंकड़ों किसानों की मौत को अभी भी मुद्दा बना सकता है और सरकार को घेर सकता है, लेकिन यदि तब तक किसान अपने घर लौट जाते हैं तो फिर यह मुद्दा प्रभावहीन हो और बेअसर हो जाएगा। 

2024 के लिए 2022 में यूपी में कमल खिलना जरूरी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर जाट समुदाय में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी पड़ सकता था। देर से ही सही, लेकिन भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले कृषि कानूनों, खासकर पश्चिमी यूपी को वापस लाने की कोशिश की है। संजय कुमार कहते हैं भाजपा जानती है कि मिशन 2024 के लिए 2022 में भी यूपी में कमल खिलना बहुत जरूरी है।


 

पंजाब में भाजपा को कितना फायदा ? 
पंजाब की राजनीति के जानकार एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कृषि कानूनों की वजह से ही भाजपा और अकाली दल के ढाई दशक के रिश्ते टूट गए जिसकी बदौलत भाजपा पंजाब में राजनीति करती रही। अब कानून वापस लेने के बाद भाजपा को पंजाब में अपने लिए एक ठोस जमीन तैयार करने का मौका मिला है। तीनों कृषि कानूनों का वापिस लिए जाने की घोषणा करने से पार्टी को पंजाब में सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह मददगार साबित हो सकते हैं। जल्दी ही पंजाब में एक नई सियासत की शुरुआत हो सकती है।

दो महीने पहले जब कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी, तो ऐसी अटकलें थीं कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और पंजाब कांग्रेस में मची उथल-पुथल को राज्य में अपने आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। वैसे कृषि कानूनों को वापस लेने से भाजपा और अकाली के एक साथ आने के दरवाजे भी खुल गए हैं। हालांकि 2022 के पंजाब चुनाव में इसकी संभावना कम है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन पुराने दोस्तों को एक बार फिर साथ देखा जा सकता है।

कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगेगा
संजय कुमार कहते हैं कि कृषि कानून वापिस लेने का सबसे बड़ा फायदा अमरिंदर सिंह को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का। कांग्रेस से इस्तीफा देते समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि यदि किसानों का मुद्दा सुलझ जाता है तो वे भाजपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। निश्चित रूप से अमरिंदर सिंह इसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी और भाजपा इस बात को काटेगी नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात से आश्वस्त थी कि किसान आंदोलन के कारण भाजपा यहां अपना जनाधार नहीं बना पाएगी लेकिन अब कांग्रेस को राज्य में नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी।