विशेषज्ञ की राय: जिंदगी होगी बेहतर, कारोबार करना अब आसान, सहज-कुशल न्यायिक प्रशासन मुहैया कराने पर जोर

बजट की प्रमुख घोषणाओं में से एक है, सरकार और सरकारी उपक्रमों के बीच संविदात्मक विवादों के लिए एक स्वैच्छिक समाधान योजना की शुरुआत। इससे विवादों को निपटाने के लिए एक कुशल और प्रभावी समाधान मिलने की उम्मीद है। कारोबार के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, एक प्रमाण के रूप में पैन का उपयोग होगा। सरकार ने ऐसे गरीबों को आर्थिक मदद देने की भी घोषणाएं की हैं, जो कारागार में हैं और जुर्माने या जमानत की रकम अदा करने में असमर्थ हैं। 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की चाह को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि न केवल कारोबार करने में आसानी हो, बल्कि जिंदगी जीना भी आसान हो। इस बजट ने ठीक यही किया है। 

सहज-कुशल न्यायिक प्रशासन मुहैया कराने पर जोर
एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का तीसरा चरण है, जिसे 7,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य एक सहज और कुशल न्यायिक प्रशासन मुहैया कराना है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता 39 हजार से ज्यादा प्रक्रियाओं को हटाए जाने और 3,400 से ज्यादा कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराध श्रेणी के तहत लाए जाने में भी परिलक्षित होती है।

बिबेक देबरॉय और आदित्य सिन्हा: देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव-अनुसंधान हैं।