चुनावी साल में सरकार ने खोला पिटारा: CNG-PNG सस्ती होगी, तो अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, नौकरियां भी मिलेंगी

1. अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण
इस साल लाखों युवाओं के लिए सरकार सरकारी नौकरी का पिटारा खोलेगी। अकेले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) 1.30 लाख कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इनमें 10 फीसदी पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल 1,29,929 पदों में 1,25,262 पुरुष और 4,667 महिला अभ्यर्थियों के लिए होंगे। अर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। भर्ती जनरल क्यूटी कैडर के कॉस्टेबल पदों के लिए है। इन्हें सामान्य केंद्रीय सेवा में ग्रुप-सी गैर-राजपत्रित श्रेणी में रखा जाएगा। सभी भर्तियां भारतीय नागरिकों के लिए हैं। सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु में होगी। आयु 18 से 23 वर्ष रखी गई है।

जानकारी के मुताबिक, पहले बैच को अधिकतम आयु में पांच वर्ष और पूर्व अग्निवीरों को तीन वर्ष तक की छूट मिलेगी। इन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षण (पीईटी) से भी नहीं गुजरना होगा। एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष व ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं, 71 हजार युवाओं को पीएम नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 71 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें सर्वाधिक 50 हजार नौकरियां रेलवे विभाग की हैं।

2. रेपो दर में बदलाव नहीं, ईएमआई नहीं बढ़ेगी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोगों को राहत देते हुए इस बार रेपो दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की। उसे 6.50 फीसदी पर स्थिर रखा गया है। साथ ही, खुदरा महंगाई के भी काबू में रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को बताया था कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सभी छह सदस्यों की सहमति से रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे कर्ज लेने वालों को मासिक किस्त (ईएमआई) नहीं बढ़ेगी। हालांकि, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो दर में बदलाव न होना स्थायी कदम नहीं है। भविष्य में ब्याज दर के मोर्चे पर जरूरत के हिसाब से कदम उठाया जाएगा।

इसके साथ ही आरबीआई ने खुदरा महंगाई के अनुमान को मामूली घटाकर 5.2 फीसदी कर दिया था। फरवरी का अनुमान 5.3 फीसदी था। दास ने कहा कि कच्चे तेल के दाम औसतन 85 डॉलर प्रति बैरल पर रहते हैं तो चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.2% रहेगी। पहली तिमाही में मह 5.1%, दूसरी व तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2 फीसदी रह सकती है। आरबीआई ने इस वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर 0.1 फीसदी बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दी है। पहले अनुमान 6.4 फीसदी था। दास ने कहा था कि रबी फसल का उत्पादन 6.2 फीसदी बढ़ने कमोडिटी की कीमतों में नरमी और सरकार को पूजीगत खर्च की योजना के चलते यह बढ़ोतरी की है। 2022-23 का अनुमान 7 फीसदी है। विकास दर 2023-24 की पहली तिमाही में 7.8%, दूसरी में 6.2% तीसरी तिमाही में 6.19% और चौथी तिमाही में 5.9% रह सकती है।

3. एनपीएस की समीक्षा के लिए केंद्र ने बनाई समिति
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की समीक्षा के लिए समिति का गठन कर दिया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कार्मिक सचिव, विशेष सचिव (कार्मिक) व्यय विभाग और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को संसद में इस कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा था। व्यय विभाग समिति के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार, समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के मौजूदा ढांचे और ताने- बाने में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? इसके लिए जो संदर्भ शर्तें तय की गई हैं, उनके अनुसार कोई भी बदलाव आवश्यक होने पर कमेटी एनपीएस में संशोधन की सिफारिशें करेगी। हालांकि, उसे सरकारी खजाने की सेहत, बजट पर पड़ने वाले असर का ध्यान भी रखना होगा, ताकि आम जनता के हित सुरक्षित रखने के लिए राजकोषीय विवेक बना रहे। 

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 2004 से लागू नई पेंशन योजना में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उतनी पेंशन नहीं मिल पाएगी, जिसमें उनका जीवनयापन ठीक से हो सकेगा। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरीखे विपक्ष शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू कर केंद्र सरकार पर भी ऐसा करने का दबाव बना दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार व अन्य भाजपा शासित राज्यों ने नई पेंशन योजना वापस लेने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार संसद में भी वापस लेने से इनकार कर चुकी है, मगर कर्मचारियों की मांग को देखते हुए वित्त मंत्री ने समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था।

4. खाते में पैसे नहीं तो भी यूपीआई से भुगतान, कर्ज की मिलेगी सुविधा
अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं हैं, तो भी यूपीआई के जरिये कर्ज लेकर भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस सुविधा के लिए यूपीआई का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत बैंकों से पहले से स्वीकृत (प्री- अप्रूव्ड) कर्ज (क्रेडिट लाइन) सुविधा को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। आरबीआई जल्द ही इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि जमा खातों के अलावा बैंकों से पूर्व स्वीकृत कर्ज को यूपीआई से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। यूपीआई नेटवर्क बैंकों से पूर्व स्वीकृत कर्ज के जरिये रकम के भुगतान की सुविधा देगा।
 

5. नए फॉर्मूले से तय होंगे सीएनजी-पीएनजी के दाम, 10 फीसदी तक घटेंगी कीमतें
केंद्र सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दी है। साथ ही सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी। इससे सीएनजी व पीएनजी के दाम 10 फीसदी तक घट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिख समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। 

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पारंपरिक क्षेत्र से उत्पादित प्राकृतिक गैस (एपीएम) को अब अमेरिका-रूस की तरह कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ा जाएगा। पहले गैस कीमतों के आधार पर मूल्य तय होता था। अब एपीएम गैस की कीमत भारतीय बास्केट में कच्चे तेल के दाम का 10 फीसदी होगी। हालांकि, यह कीमत 6.5 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश ताप इकाई (एमएमबीटीयू) से अधिक नहीं होगी। आधार मूल्य चार डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखा गया है। मौजूदा गैस कीमत 8.57 डॉलर है।