चुनाव आयोग की कानून मंत्रालय को चिट्ठी, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा जाए

हालांकि चुनाव आयोग पहले भी जुलाई 2017 में सरकार से इस विषय पर निवेदन कर चुका है लेकिन तब आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण सरकार इसे टालती रही। लेकिन एक बार फिर आयोग ने इस मांग को दोहराया है और उसे उम्मीद है कि शायद सरकार इस बार कोई उचित कदम उठाएगी।

आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में फर्जी मतदान रोकने और निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की मांग की थी।