केंद्र से EC नाराज, कहा- हमसे पूछे बिना फैसले न करें

सूत्रों की मानें तो आयोग ने वित्त मंत्रालय द्वारा बगैर इजाजत केंद्रीय बजट की तारीख एक फरवरी तय करने के बाद यह कदम उठाया है। आयोग का मानना है कि पांच राज्यों में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की बात स्पष्ट होने के बावजूद सरकार ने बजट की तारीख कर दी। 

आयोग ने कैबिनेट सचिव सिन्हा को लिखे पत्र में कहा है कि मंत्रालयों ने आयोग की अनुमति के बगैर कुछ ऐसे फैसले किए जिससे पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पार्टियों को मिलने वाला समान अवसर प्रभावित हो सकता है। आयोग ने खासतौर पर वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और रक्षा मंत्रालय का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने आचार संहिता लागू होने के दौरान अहम मामलों को आयोग के पास नहीं भेजा। गौरतलब है कि आचार संहिता 4 जनवरी को ही लागू हो गई थी और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर में विधानसभा चुनाव खत्म होने तक प्रभावी रहेगी।