ED: अफसरों-राजनीतिक हस्तियों को सरकारी टेंडर में मिलता था 3% कमीशन, यूं हुई थी मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी

ईडी की जांच में एक गहरी साजिश का पता चला है, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों को कथित तौर पर सरकारी टेंडरों पर लगभग 3% कमीशन मिलता था। जांच में पाया गया कि इस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की ओर से एकत्र किया गया था, जिसे कथित तौर पर उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था। इस नेटवर्क का पता व्यापक जांच के बाद चला, जिसमें मंत्री के सहयोगियों से जुड़े परिसरों से 35 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई। जांच में दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट और एंट्री ऑपरेटरों से जुड़े एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग गठजोड़ की भी पहचान हुई है, जो शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध नकदी को इधर-उधर कर रहे थे।

ईडी ने पहले आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था और उसके, वरिष्ठ अधिकारियों और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस नवीनतम शिकायत में सुरेश प्रसाद वर्मा पर अपराध की आय के अधिग्रहण में उनकी भूमिका और बड़े रैकेट से जुड़ी अवैध नकदी को छिपाने में जानबूझकर सहायता करने का औपचारिक आरोप लगाया गया है। ईडी ने अभी तक 14 आरोपियों के खिलाफ चार अभियोजन शिकायतें, 3 अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए हैं। इसके तहत 44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। लगभग 38 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। 1.65 करोड़ रुपये के आभूषण, आठ लग्जरी वाहन जब्त किए गए हैं। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।