ED: दोहरा मुआवजा घोटाला, जो जिंदा हैं और जो मर गए, उनके नाम पर भी दोबारा लिया मुआवजा, हैरान कर देगा तरीका

आरोपी व्यक्तियों ने केआईएडीबी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके फर्जी मुआवजे की निकासी के लिए फर्जी पहचान अपनाई थी। फर्जी पहचान प्राप्त करने के लिए अपनाया ये तरीका ... 

• आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर को आधार डेटाबेस में अपडेट करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) को आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, ताकि वे वास्तविक भूमि मालिकों का प्रतिरूपण कर सकें, जिनके नाम पर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना अधिसूचित की गई थी, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया था। 
• तदनुसार, वास्तविक भूमि मालिकों का प्रतिरूपण करते हुए फर्जी आधार पहचान बनाई गई थी। 
• इन फर्जी पहचानों यानी अपडेट किए गए आधार का उपयोग करके, काल्पनिक पैन प्राप्त किए गए थे। इन प्राप्त पैन का उपयोग बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके बैंक खाते खोलने के लिए किया गया था। 
• फर्जी पहचान का उपयोग करके दूसरी बार मुआवजे का दावा करने के लिए केआईएडीबी के समक्ष फिर से आवेदन प्रस्तुत किए गए। दूसरी बार के इन अवैध मुआवजों को केआईएडीबी अधिकारियों ने अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके स्वीकृत किया था। ये मुआवजे फर्जी पैन के साथ खोले गए बैंक खातों में जमा किए गए थे, जिन्हें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से तुरंत नकद में निकाल लिया गया था।
• नकद निकासी के समय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-एन के अनुसार टीडीएस काट लिया गया और इन पैन के विरुद्ध जमा कर दिया गया। इन फर्जी पैन के विरुद्ध जमा किया गया टीडीएस कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय (पीओसी) है।
• धोखाधड़ी से मुआवजा वापस लेने के बाद, आधार डेटाबेस में नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को फिर से मूल पहचान में बदल दिया गया (वापस कर दिया गया)।
• कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से कई व्यक्तियों के आधार रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद इसकी पुष्टि हुई है।
• इस पद्धति से प्राप्त अवैध मुआवजा अभियुक्त व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया था। कुछ मामलों में, यह पूरी कवायद मृतक भूस्वामियों के नाम पर की गई, जिन्हें पहले ही पूरा और अंतिम मुआवजा मिल चुका था।
• कुछ मामलों में, वास्तविक भूस्वामियों ने भी आरोपियों के साथ मिलीभगत की और दूसरी बार मुआवजा मांगा। इसे भी अवैध रूप से मंजूर किया गया और आरोपियों के बीच मुआवजा बांट दिया गया। 
• काल्पनिक पैन का उपयोग करके खोले गए बैंक खातों से लगभग 46 करोड़ रुपये नकद निकाले गए हैं। आयकर अधिनियम की धारा 194-एन के तहत नकद निकासी के समय काटा गया 'कर' इन पैन में जमा किया गया है। ऐसा टीडीएस, जो पीओसी है, अब अनंतिम रूप से जब्त कर लिया गया है। ईडी पहले ही इस मामले में 11 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त कर चुकी है। मामले की जांच अभी जारी है।