ECI: छह साल से निष्क्रिय 345 पार्टियों की मान्यता होगी रद्द, चुनाव आयोग ने शुरू की सूची से हटाने की प्रक्रिया

दल केवल कागजों तक सीमित
साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इन पार्टियों के कार्यालय भी कहीं पर भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, यानी ये केवल कागज़ों पर ही दर्ज हैं। आयोग के अनुसार देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 345 राजनीतिक दल सक्रिय होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।

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बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में 2800 से ज्यादा RUPPs दर्ज हैं, लेकिन इनमें से कई दल जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया जारी है ताकि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जा सके।

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विधानसभा से चुनाव से पहले आयोग की तैयारी
गौरतलब है कि चुनाव आयोग इन दिनों लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। कारण है कि बिहार के साथ-साथ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने है। इसको लेकर आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि आयोग बिहार के साथ-साथ पांच और राज्यों में मतदाता सूची की गहराई से समीक्षा करने जा रहा है। ये वो राज्य हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि वह अपने सांविधानिक दायित्व का पालन करते हुए मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रख सके।