उद्धव-आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, चुनाव आयोग ने कहा- झूठा हलफनामा दिया

सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने ये शिकायतें एक माह पहले ही सीबीडीटी को सौंपी थी और हाल ही में उसकी दोबारा याद दिलाई है। आयोग ने चुनावी हलफनामे में संपत्तियों और देनदारियों की सत्यता की जांच करने का आग्रह किया है।


जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए के तहत यदि कोई व्यक्ति हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोषी पाया गया, तो उसे छह महीने की जेल, जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। 

इस साल जून तक चुनाव आयोग झूठे हलफनामे के मसले पर शिकायतकर्ता को सीधे कोर्ट जाने को कहता था। आयोग ने 16 जून को घोषणा की थी कि चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्तियों, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत या झूठी जानकारी देने की शिकायत का वह खुद संज्ञान लेगा। साथ ही केस दर केस आधार पर सक्षम एजेंसियों को मामला सौंपेगा।