UN: विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से सूडान में बिगड़ते हालात पर की चर्चा, अफगानिस्तान पर ये बोले

जयशंकर ने गुरुवार को यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के साथ जी-20 में भारत की अध्यक्षता और यूक्रेन संघर्ष समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने ट्वीट किया, ''आज दोपहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस से मिलकर अच्छा लगा। सूडान, जी-20 की अध्यक्षता और यूक्रेन के मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा हुई। 

उन्होंने कहा, 'जाहिर तौर पर बातचीत के दौरान सूडान पर ध्यान केंद्रित रहा। भारत जल्द संघर्ष विराम की दिशा में प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है, जिससे सुरक्षित गलियारों यानी कॉरिडोर का निर्माण हो सके। इस संबंध में हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य हिस्सों में शनिवार को भीषण लड़ाई शुरू होने के बाद से एक भारतीय नागरिक सहित 300 से अधिक लोग मारे गए हैं।

अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की बैठक में भारत की भागीदारी सकारात्मक : जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंतोनियो गुतारेस की मेजबानी में अगले महीने अफगानिस्तान को लेकर होने वाली विशेष दूतों की बैठक में अपनी भागीदारी को सकारात्मक नजरिये से देख रहा है। गुतारेस एक मई और दो महीने को कतर की राजधानी दोहा में इस बैठक की मेजबानी करेंगे।

भारत के बैठक में हिस्सा लेने संबंधी सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, ‘‘हम इस पर गौर कर रहे हैं। हम इसे सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम समय करीब आने पर उचित फैसला लेंगे।” संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान की स्थिति पर टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने के लिए सामान्य लक्ष्यों के इर्दगिर्द अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करना है।

उन्होंने कहा, ‘‘महासचिव ने यह कहा है और उनका मानना है कि व्यावहारिकता एवं सिद्धांतों के आधार पर और रणनीतिक धैर्य के साथ नजरिए को आगे बढ़ाना और रचनात्मक, लचीले, सैद्धांतिक और रचनात्मक जुड़ाव के लिए मापदंडों की पहचान करना तत्काल प्राथमिकता है।’’ अफगान तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया था और तभी से देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कई देशों ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने से मना कर दिया है।