4 साल के कार्यकाल में दलित मुद्दों ने लगातार बढ़ाई है BJP की परेशानी, जानें कब-कब घिरी सरकार
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केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर दलितों के मुद्दे पर उलझ गई है। लोकसभा चुनाव जीतने बाद 20 फीसदी आबादी वाली इस बिरादरी को साधने की मुहिम चलाने वाली भाजपा और मोदी सरकार को कई बार दलितों के मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचे बवाल ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में त्वरित सुनवाई से इनकार करना भी उसके लिए संकट बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
दलितों के हिंसक आंदोलन के साथ ही भाजपा की अहम चिंता कर्नाटक चुनाव है। राज्य में कांग्रेस के लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने के दांव से पिछड़ी भाजपा अब दलित मुद्दे पर फंस गई है। राज्य से केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के दलित विरोधी बोल के कारण पहले से सफाई देनी पड़ रही है। एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसके सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। राज्य में दलितों की आबादी करीब 23 फीसदी है। ऐसे में इस बिरादरी को पार्टी के पक्ष में लाना भाजपा की चुनौती बन गया है।
दलितों के हिंसक आंदोलन के प्रभाव में आने वाले ज्यादातर राज्य भाजपा या एनडीए शासित हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्य अहम हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां दलितों की आबादी अच्छी खासी है तो छत्तीसगढ़ के कई जिले आदिवासी बहुल हैं। इन राज्यों के परिणामों का सीधा असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, ऐसे में पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है।
जानें कब-कब घिरी मोदी सरकार
- अक्तूबर 2015: फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में दलित परिवार को जिंदा जलाया। दो बच्चों की मौत पर मचा था सियासी बवाल।
- जनवरी 2016: हैदराबाद केंद्रीय विद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर सरकार को करना पड़ा देशव्यापी विरोध का सामना।
- जुलाई 2016: गुजरात के ऊना में गोरक्षकों द्वारा दलित युवकों की पिटाई पर पूरे राज्य में उग्र प्रदर्शन, विपक्ष के निशाने पर रही सरकार।
- अप्रैल 2017: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में राजपूत-दलित बिरादरी के बीच खूनी संघर्ष, आंबेडकर जयंती पर शोभायात्रा निकालने के दौरान हुए संघर्ष पर सरकार को करना पड़ा विपक्षी हमले का सामना।
- जनवरी 2018: पुणे में भीमा-कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई की 200वीं सालगिरह पर दलितों पर हमला मामले में पूरे महाराष्ट्र में उग्र प्रदर्शन
