{"_id":"67ab3e97dae99e54d407e147","slug":"do-not-delete-data-supreme-court-to-election-commission-on-evm-petition-2025-02-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Supreme Court: 'ईवीएम का डाटा डिलीट न करें', सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Supreme Court: 'ईवीएम का डाटा डिलीट न करें', सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश
Tue, 11 Feb 2025 05:42 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 11 Feb 2025 05:42 PM IST
सार
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद ईवीएम का डाटा डिलीट न करने का आदेश दिया और चुनाव आयोग से ईवीएम पर जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा कि अगर हारने वाले उम्मीदवार को शक हो, तो इंजीनियर से जांच कराई जा सकती है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : एएनआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का डाटा डिलीट न किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम का डाटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और प्रक्रिया क्या होती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डाटा डिलीट न किया जाए और न ही इसमें कोई नया डाटा डाला जाए।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी जानकारी
चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने की प्रक्रिया क्या है। सीजेआई ने कहा, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। अगर चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को शंका हो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है या नहीं।
विज्ञापन
एडीआर और कांग्रेस नेताओं दायर कीं याचिकाएं
शीर्ष कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग ईवीमए के बर्न किए गए माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच करवाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ईवीएण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। मामले पर अगली सुनवाई तीन मार्च से शुरू होगी।
विज्ञापन