किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे DMK अध्यक्ष स्टालिन को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

जानकारी के मुताबिक डीएमके की अगुआई वाली विपक्षी दलों द्वारा बुलाई गई राज्यबंदी की वजह से तमिलनाडु में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसमें कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, वीकेसी, आईयूएमएल को 16 अप्रैल को राज्यबंदी के लिए बुलाया था। विपक्षी दलों ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया है कि वे सभी कृषि लोन को माफ कर दें और किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं।

उन्होंने केंद्र से मांग की कि कावेरी विनियामक प्राधिकरण का गठन करने के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आग्रह किया कि जल-कार्बन परियोजना को खत्म करें। 

बता दें कि विपक्षी पार्टियों, किसानों संगठनों, फिल्म बिरादरी और लॉरी ऑपरेटर्स एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों सहित कई ट्रेड यूनियनों ने सामान्य हड़ताल का समर्थन किया है। वहीं राज्य में सत्ताधारी एआईएडीएमके और भाजपा ने राज्यबंदी के आह्वाहन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है।