वीवीआईपी चॉपर डील : सरकारी गवाह सक्सेना की जमानत रद्द करने की मांग

अब मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। ईडी के विशेष अधिवक्ता एनके माटा ने याचिका में कहा कि राजीव को सरकारी गवाह बनने की अनुमति जांच में सहयोग की शर्त पर दी गई थी। अब वह ऐसा नहीं कर रहा है इसलिए उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए। उसे अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 25 बार बुलाया गया लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ।

कुछ समय पहले ही निचली अदालत ने उसे विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। इसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन वहां उसकी आपत्ति दरकिनार कर सक्सेना को विदेश जाने की सशर्त अनुमति मिल गई। फिर एजेंसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसकी दलीलों से सहमति जताते हुए 25 जून को अनुमति पर रोक लगा दी गई थी। 

ईडी का कहना था कि सक्सेना को काफी दिक्कतों के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसे विदेश जाने की अनुमति मिली तो वह भाग जाएगा। केस में नए तथ्य भी सामने आए हैं। इनसे संबंधित पूछताछ करना जरूरी है।