Meghalaya: चुनाव में ST प्रमाणपत्र अनिवार्य करने का फैसला खारिज, अदालत के आदेश के बाद GHADC की अधिसूचना रद्द

यह अधिसूचना पिछले महीने जीएचएडीसी की कार्यकारी समिति के प्रस्ताव के बाद मुख्य कार्यकारी सदस्य की ओर से जारी की गई थी। इसके तहत आगामी परिषद चुनावों में गैर-जनजातीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया गया था।

मामले में एक मतदाता ने याचिका दायर कर इस अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह नियम असम और मेघालय स्वायत्त जिले (जिला परिषदों का गठन) नियम, 1951 का उल्लंघन करता है, जो मतदाताओं और उम्मीदवारों की योग्यता तय करता है।

याचिकाकर्ता ने क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस अधिसूचना के जरिए बिना नियमों में संशोधन किए वैध गैर-जनजातीय मतदाताओं और उम्मीदवारों के अधिकार छीन लिए गए। साथ ही, नियम 72 के तहत जिला परिषद और राज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई।

GHADC की ओर से कहा गया कि यह कदम जनसंख्या में बदलाव के बीच जनजातीय हितों की रक्षा के लिए उठाया गया था और इसे कार्यकारी समिति की आपात शक्तियों के तहत जारी किया गया।

हाईकोर्ट का तर्क

हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यकारी समिति केवल नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दे सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को लागू होने से पहले जिला परिषद और राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है। अदालत ने कहा कि अधिसूचना कानूनी जांच में टिक नहीं सकती और इसे निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।