'दलित कोई मुसलमान नहीं जो दब जाएं'

इससे पहले राज्य के ऊना शहर में सवर्ण हिंदुओं के एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों दर्शकों की मौजूदगी में कुछ दलितों की सरेआम पिटाई की थी। उन्हें रस्सी से बांधकर उनका जुलूस निकाला था। भारत में दलितों की आबादी क़रीब 16 फ़ीसदी है। इतिहासकार दलितों को भारत का मूल निवासी बताते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक तौर पर वह हिंदू ही हैं, लेकिन हिंदुओं की जाति व्यवस्था में उन्हें सभी जातियों से नीचा करार दिया गया। गंदगी के सारे काम उन्हें सौंप दिए गए। उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया।

समाजशास्त्रियों का कहना है कि पिछले ढाई हज़ार साल से भारत में दलितों के ख़िलाफ़ लगातार जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया। भेदभाव बरता गया, वैसा शायद दुनिया की किसी और सभ्यता में हुआ हो।

दलित बुद्धिजीवियों का कहना है कि जाति आधारित इस ब्राह्मण प्रणाली में दलितों के ख़िलाफ़ भेदभाव, घृणा और अमानवीय व्यवहार को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त थी। लोग धार्मिक कर्तव्य समझकर दलितों के साथ भेदभाव बरतते रहे। भारत की आज़ादी के बाद जब एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया गया तो दलितों को भी बराबर के अधिकार मिले। देश के दूरदर्शी और लोकतांत्रिक नेताओं ने सदियों के अत्याचार और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए दलितों को संसद, विधानसभाओं, शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिया ताकि वह ऊपर आ सकें।

लेकिन आरक्षण के साथ यह शर्त भी लगा दी गई कि दलित अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो आरक्षण का विशेषाधिकार उनसे ले लिया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें हिंदू धर्म त्यागने से रोकना था।