Crime: 8 साल में 3 लाख से 4.5 लाख हुए महिला अपराध, बच्चों पर भी मुसीबत, 89000 से डेढ़ लाख पहुंचा क्राइम

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देश में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। 2014 से लेकर 2022 तक आपराधिक घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 339457 मामले सामने आए थे। इनमें विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। वर्ष 2022 की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के 445256 केस दर्ज हुए थे। इसी तरह बच्चों की सुरक्षा में भी सेंध लग रही है। साल 2012 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 89423 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में यह संख्या 162449 के पार पहुंच गई है। खास बात है कि 2012 में निर्भया कांड होने के बाद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के मकसद से जस्टिस जेएस वर्मा आयोग गठित किया गया था। इस आयोग की सिफारिशें भी लागू की गई। उस वक्त ऐसा माना गया था कि अब महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में कमी आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। 

महिलाओं के खिलाफ अपराध

साल	अपराध के मामले
2014	339,457
2015	329,243
2016	338,954
2017	359,849
2018	378,236
2019	405,326
2020	371,503
2021	428,278
2022	445,256

बच्चों के खिलाफ अपराध

साल	अपराध के मामले
2014	89,423
2015	94,172
2016	106,958
2017	129,032
2018	141,764
2019	148,090
2020	128,531
2021	149,404
2022	162,449

निर्भया फंड के तहत जारी हुई राशि
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के अनुसार, निर्भया फंड के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल राशि, 7212.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2023-24 के बीच 5212.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शुरुआत से लेकर अब तक मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी और निर्भया फंड से उपयोग की गई कुल राशि 5501.48 करोड़ रुपये है। यह कुल आबंटन का लगभग 75 फीसदी है। खास बात है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, पश्चिम बंगाल में कम हुए हैं। 2014 में ये अपराध 38424 थे तो वहीं 2022 में इनकी संख्या 34738 रही है।    

महिला अपराध: टॉप 5 राज्य

राज्य	2014 में अपराध	2022 में अपराध
उत्तर प्रदेश	38,918	65,743
महाराष्ट्र	26,818	45,331
राजस्थान	31,216	45,058
पश्चिम बंगाल	38,424	34,738
मध्यप्रदेश	28,756	32,765

बच्चों के खिलाफ अपराध: टॉप 5 राज्य

राज्य	2014 में अपराध	2022 में अपराध
महाराष्ट्र	8,115	20,762
मध्यप्रदेश	15,085	20,415
उत्तर प्रदेश	14,835	18,682
राजस्थान	3,880	9,370
पश्चिम बंगाल	4,909	8,950