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COVID-19: कहीं नौकरी से निकालने की चेतावनी, कहीं सार्वजनिक स्थलों में एंट्री बैन, दुनियाभर में टीका न लगवाने पर ऐसी सख्ती, पढ़ें...
Wed, 15 Dec 2021 05:47 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 15 Dec 2021 05:47 PM IST
सार
अमर उजाला आपको बता रहा है कि कोरोना वैक्सिनेशन की अनिवार्यता लेकर अलग-अलग देशों में क्या नियम बनाए गए हैं।
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ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कई देशों ने टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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दुनियाभर में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित पाए जाने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच कई देशों, राज्यों और शहरों के साथ-साथ सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने टीकाकरण को लेकर सख्त नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। इस बारे में सबसे ताजा एलान गूगल की तरफ से किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने कर्मचारियों को मेमो जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि टीकाकरण के नियमों को नहीं मानने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह काटी जाएगी और अंततः वैक्सीन नहीं लेने वालों को नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है।
ऐसे में अमर उजाला आपको बता रहा है कि कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर अलग-अलग देशों में क्या नियम बनाए गए हैं।
1. ऑस्ट्रिया
यूरोप के इस देश ने टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को ज्यादातर सार्वजनिक जगहों से बाहर रखने का फैसला किया है। ऐसे लोग रेस्त्रां, होटल, थिएटर या स्की लिफ्ट में सफर नहीं कर सकते। इससे पहले ऑस्ट्रिया 5 दिसंबर को ही लॉकडाउन से बाहर आया, लेकिन पाबंदियों को हटाने के बावजूद चांसलर कार्ल नीहैमर ने कहा कि बिना टीका लगवाए लोगों को बिना किसी आपात वजह के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा।
2. जर्मनी
जर्मनी ने भी कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। यहां कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को घर से सिर्फ काम के लिए, स्कूल जाने के लिए या किसी आपात स्थिति में ही निकलने दिया जा रहा है। जर्मनी की संसद इस बारे में साल के अंत में कानून भी लाने पर विचार कर रही है।
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3. इंडोनेशिया
इंडोनेशिया ने इस साल फरवरी से ही कोरोनावायरस टीकाकरण को नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया था। राजधानी जकार्ता में तो सरकार ने लोगों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने टीके की डोज नहीं लगवाई और घर के बाहर घूमते पकड़े गए, तो उन पर 50 लाख रुपिया (27 हजार रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा उन्हें सरकारी मदद देने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
4. भारत
भारत में फिलहाल कोरोनावायरस वैक्सिनेशन को लेकर कोई सख्त नियम लागू नहीं किया गया है। पर ओमिक्रॉन के खतरे के उभरने के बाद से कई शहर और जिलों में वैक्सिनेशन को अनिवार्य किया जा रहा है। सबसे पहले पुडुचेरी और उसके बाद मदुरै में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के सार्वजनिक स्थान पर जाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कई और राज्य भी वैक्सिनेशन पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।
5. ग्रीस
ग्रीस ने तो जनवरी 2021 में ही 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया था। अब नए सिस्टम के तहत जो भी व्यक्ति वैक्सिनेशन के नियम तोड़ते हुए टीका नहीं लगवाता है, उस पर 100 यूरो (करीब 8500 रुपये) का जुर्माना हर महीने लगाया जाएगा। पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा था कि टीका नहीं लगवाने वालों के लिए यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य फीस है और इकट्ठा हुआ पूरा जुर्माना कोविड अस्पतालों को दिया जाएगा।
6. सऊदी अरब
सऊदी अरब में मई में ही सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए वैक्सिनेशन अनिवार्य कर दिया गया था। लोगों को किसी सरकारी या शिक्षण संस्थान में जाने के लिए भी वैक्सिनेटेड होना चाहिए। फिर चाहे वह स्कूल में जाना हो, या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में।
7. नीदरलैंड्स
नीदरलैंड्स ने इसी सितंबर से 13 साल से ऊपर के लोगों के बाहर निकलने के लिए कोरोना पास अनिवार्य कर दिया था। यानी इस उम्र से ज्यादा के लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए अपने वैक्सिनेशन का प्रूफ दिखाना जरूरी था। इस कोरोना पास के जरिए ही लोग रेस्त्रां, बार, नाइटक्लब, सिनेमा और मेलों में जा सकते थे।
8. अमेरिका
अमेरिका में 10 सितंबर से केंद्र सरकार से जुड़े सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। फिर चाहे वह कोई कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों न हो। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को या तो हर हफ्ते टेस्ट कराना होगा या 4 जनवरी तक वैक्सिनेशन करा लेना होगा। हालांकि, इस बारे में राज्यों के अधिकार ज्यादा हैं और वे टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर फैसला कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों पर भी यह नियम लागू करने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि, न्यूयॉर्क सिटी ने निजी क्षेत्र के कामगारों को वैक्सिनेशन के लिए 27 दिसंबर तक का समय दिया है।
9. कनाडा
कनाडा ने अक्टूबर से टीका नहीं लगवाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बिना तनख्वाह के छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया था। 22 नवंबर के बाद से 338 सांसदों के लिए भी कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया। वहीं, विमान, ट्रेन और पानी के जहाज से जाने वाले लोगों को भी वैक्सिनेशन का प्रूफ दिखाना जरूरी होगा।
10. फ्रांस
फ्रांस में दिसंबर के मध्य से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर वैक्सीन लगवाने का प्रूफ दिखाना भी अनिवार्य होगा। इसी के जरिए उन्हें एक डिजिटल पास मिलेगा, जिसका इस्तेमाल कर वे रेस्त्रां और सांस्कृतिक जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा विमान या ट्रेन से सफर करने के लिए भी यह अहम शर्त होगी। फ्रांस में सभी स्वास्थ्यकर्मियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की पहली डोज लगवा लेनी थी। इनमें से तीन हजार लोगों को पहले ही आदेश न मानने के लिए सस्पेंड किया जा चुका है।
11. फिजी
फिजी में अगस्त में ही सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 'नो जैब, नो जॉब' नीति सामने लाई गई थी। जिन सरकारी कर्मियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें या तो बिना तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा निजी कंपनियों पर कर्मचारियों को टीका न लगवाने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है या उनके काम को बंद कराया जा रहा है।
12. रूस
रूस की राजधानी मॉस्को में सरकारी नौकरों के लिए वैक्सिनेशन जरूरी है। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग ने भी 60 साल से ऊपर और किसी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए 9 नवंबर से कोरोना डोज अनिवार्य कर दी है।
13. यूक्रेन
यूक्रेन में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अक्तूबर से टीकाकरण अनिवार्य है। जिन भी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, उन्हें रेस्त्रां, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक समारोह में जाने की इजाजत नहीं होगी।
14. न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में टीचरों के लिए अक्तूबर से ही वैक्सिनेशन कराने का नियम लागू है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों और दिव्यांगों को भी अनिवार्य टीकाकरण के दायरे में रखा गया है। हालांकि, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, उनके लिए किसी तरह की सख्ती का प्रावधान नहीं है।
15. मोरक्को
मोरक्को में 21 अक्तूबर से वैक्सीन पासेज को अनिवार्य कर दिया गया। इनके साथ ही लोग सरकारी इमारतों, कैफे, रेस्त्रां, सिनेमा और जिम्स में जा सकते हैं। लोगों को ट्रेन और प्लेन से सफर करने के लिए भी टीका लगवाना जरूरी है।
16. ब्रिटेन
ब्रिटेन ने एक दिन पहले ही नागरिकों के लिए वैक्सिनेशन को अनिवार्य करने की ओर पहला कदम उठाया। हालांकि, पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार को अपने ही सांसदों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, उसके मुताबिक, ब्रिटेन में किसी तरह का आयोजन करने वालों को यह जिम्मेदारी दी जानी थी कि वह अपने इवेंट्स में सिर्फ टीका ले चुके लोगों को ही आने दें। प्रस्ताव के मुताबिक, वैक्सिनेटेड नहीं होने की स्थिति में लोगों से उनकी टेस्ट रिपोर्ट मांगी जानी थी, जो कि 48 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकार के इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध जारी है।
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ऐसे में अमर उजाला आपको बता रहा है कि कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर अलग-अलग देशों में क्या नियम बनाए गए हैं।
1. ऑस्ट्रिया
यूरोप के इस देश ने टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को ज्यादातर सार्वजनिक जगहों से बाहर रखने का फैसला किया है। ऐसे लोग रेस्त्रां, होटल, थिएटर या स्की लिफ्ट में सफर नहीं कर सकते। इससे पहले ऑस्ट्रिया 5 दिसंबर को ही लॉकडाउन से बाहर आया, लेकिन पाबंदियों को हटाने के बावजूद चांसलर कार्ल नीहैमर ने कहा कि बिना टीका लगवाए लोगों को बिना किसी आपात वजह के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा।
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2. जर्मनी
जर्मनी ने भी कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। यहां कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को घर से सिर्फ काम के लिए, स्कूल जाने के लिए या किसी आपात स्थिति में ही निकलने दिया जा रहा है। जर्मनी की संसद इस बारे में साल के अंत में कानून भी लाने पर विचार कर रही है।
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3. इंडोनेशिया
इंडोनेशिया ने इस साल फरवरी से ही कोरोनावायरस टीकाकरण को नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया था। राजधानी जकार्ता में तो सरकार ने लोगों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने टीके की डोज नहीं लगवाई और घर के बाहर घूमते पकड़े गए, तो उन पर 50 लाख रुपिया (27 हजार रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा उन्हें सरकारी मदद देने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
4. भारत
भारत में फिलहाल कोरोनावायरस वैक्सिनेशन को लेकर कोई सख्त नियम लागू नहीं किया गया है। पर ओमिक्रॉन के खतरे के उभरने के बाद से कई शहर और जिलों में वैक्सिनेशन को अनिवार्य किया जा रहा है। सबसे पहले पुडुचेरी और उसके बाद मदुरै में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के सार्वजनिक स्थान पर जाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कई और राज्य भी वैक्सिनेशन पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।
5. ग्रीस
ग्रीस ने तो जनवरी 2021 में ही 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया था। अब नए सिस्टम के तहत जो भी व्यक्ति वैक्सिनेशन के नियम तोड़ते हुए टीका नहीं लगवाता है, उस पर 100 यूरो (करीब 8500 रुपये) का जुर्माना हर महीने लगाया जाएगा। पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा था कि टीका नहीं लगवाने वालों के लिए यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य फीस है और इकट्ठा हुआ पूरा जुर्माना कोविड अस्पतालों को दिया जाएगा।
6. सऊदी अरब
सऊदी अरब में मई में ही सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए वैक्सिनेशन अनिवार्य कर दिया गया था। लोगों को किसी सरकारी या शिक्षण संस्थान में जाने के लिए भी वैक्सिनेटेड होना चाहिए। फिर चाहे वह स्कूल में जाना हो, या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में।
7. नीदरलैंड्स
नीदरलैंड्स ने इसी सितंबर से 13 साल से ऊपर के लोगों के बाहर निकलने के लिए कोरोना पास अनिवार्य कर दिया था। यानी इस उम्र से ज्यादा के लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए अपने वैक्सिनेशन का प्रूफ दिखाना जरूरी था। इस कोरोना पास के जरिए ही लोग रेस्त्रां, बार, नाइटक्लब, सिनेमा और मेलों में जा सकते थे।
8. अमेरिका
अमेरिका में 10 सितंबर से केंद्र सरकार से जुड़े सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। फिर चाहे वह कोई कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों न हो। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को या तो हर हफ्ते टेस्ट कराना होगा या 4 जनवरी तक वैक्सिनेशन करा लेना होगा। हालांकि, इस बारे में राज्यों के अधिकार ज्यादा हैं और वे टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर फैसला कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों पर भी यह नियम लागू करने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि, न्यूयॉर्क सिटी ने निजी क्षेत्र के कामगारों को वैक्सिनेशन के लिए 27 दिसंबर तक का समय दिया है।
9. कनाडा
कनाडा ने अक्टूबर से टीका नहीं लगवाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बिना तनख्वाह के छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया था। 22 नवंबर के बाद से 338 सांसदों के लिए भी कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया। वहीं, विमान, ट्रेन और पानी के जहाज से जाने वाले लोगों को भी वैक्सिनेशन का प्रूफ दिखाना जरूरी होगा।
10. फ्रांस
फ्रांस में दिसंबर के मध्य से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर वैक्सीन लगवाने का प्रूफ दिखाना भी अनिवार्य होगा। इसी के जरिए उन्हें एक डिजिटल पास मिलेगा, जिसका इस्तेमाल कर वे रेस्त्रां और सांस्कृतिक जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा विमान या ट्रेन से सफर करने के लिए भी यह अहम शर्त होगी। फ्रांस में सभी स्वास्थ्यकर्मियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की पहली डोज लगवा लेनी थी। इनमें से तीन हजार लोगों को पहले ही आदेश न मानने के लिए सस्पेंड किया जा चुका है।
11. फिजी
फिजी में अगस्त में ही सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 'नो जैब, नो जॉब' नीति सामने लाई गई थी। जिन सरकारी कर्मियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें या तो बिना तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा निजी कंपनियों पर कर्मचारियों को टीका न लगवाने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है या उनके काम को बंद कराया जा रहा है।
12. रूस
रूस की राजधानी मॉस्को में सरकारी नौकरों के लिए वैक्सिनेशन जरूरी है। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग ने भी 60 साल से ऊपर और किसी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए 9 नवंबर से कोरोना डोज अनिवार्य कर दी है।
13. यूक्रेन
यूक्रेन में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अक्तूबर से टीकाकरण अनिवार्य है। जिन भी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, उन्हें रेस्त्रां, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक समारोह में जाने की इजाजत नहीं होगी।
14. न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में टीचरों के लिए अक्तूबर से ही वैक्सिनेशन कराने का नियम लागू है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों और दिव्यांगों को भी अनिवार्य टीकाकरण के दायरे में रखा गया है। हालांकि, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, उनके लिए किसी तरह की सख्ती का प्रावधान नहीं है।
15. मोरक्को
मोरक्को में 21 अक्तूबर से वैक्सीन पासेज को अनिवार्य कर दिया गया। इनके साथ ही लोग सरकारी इमारतों, कैफे, रेस्त्रां, सिनेमा और जिम्स में जा सकते हैं। लोगों को ट्रेन और प्लेन से सफर करने के लिए भी टीका लगवाना जरूरी है।
16. ब्रिटेन
ब्रिटेन ने एक दिन पहले ही नागरिकों के लिए वैक्सिनेशन को अनिवार्य करने की ओर पहला कदम उठाया। हालांकि, पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार को अपने ही सांसदों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, उसके मुताबिक, ब्रिटेन में किसी तरह का आयोजन करने वालों को यह जिम्मेदारी दी जानी थी कि वह अपने इवेंट्स में सिर्फ टीका ले चुके लोगों को ही आने दें। प्रस्ताव के मुताबिक, वैक्सिनेटेड नहीं होने की स्थिति में लोगों से उनकी टेस्ट रिपोर्ट मांगी जानी थी, जो कि 48 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, सरकार के इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध जारी है।
