माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका: नासिक कोर्ट ने दो साल की सजा रखी बरकरार, 1995 के धोखाधड़ी मामले में बड़ा फैसला

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क्या है पूरा मामला?
मामला वर्ष 1995 का है। आरोप है कि माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे ने सरकारी 10% विवेकाधीन कोटे के तहत नासिक के येओलकर माला (कॉलेज रोड) इलाके में कम आय वर्ग (एलआईजी) के लिए बने दो फ्लैट हासिल किए। पात्र बनने के लिए उन्होंने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज जमा किए और खुद को एलआईजी श्रेणी का बताते हुए यह भी दावा किया कि उनके पास शहर में कोई मकान नहीं है।

मामले में अदालत का फैसला
फरवरी 20 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद अपील पर मार्च 5 को सत्र अदालत ने सजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी और जमानत मंजूर की थी। मंगलवार को नासिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएम. बदर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सजा बरकरार रखी और कहा कि फ्लैट का आवंटन नियमों के खिलाफ था।

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अन्य आरोपियों को राहत, शिकायत और जांच
इस मामले में कुल चार लोगों पर आरोप थे। माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को दोषी ठहराया गया, जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह मामला पूर्व मंत्री टी. एस. दिघोले की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत के बाद नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।