EVM: 'चुनाव आयोग नहीं, ईवीएम पर कंपनियों का नियंत्रण ', SC ने कहा- ये जगह प्रचार हासिल करने की नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लगता है पार्टी को मतदाताओं से नहीं मिली मान्यता
शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं से ज्यादा मान्यता नहीं मिली, वह अब याचिका दायर करके मान्यता प्राप्त करना चाहती है। पीठ ने कहा कि ईवीएम लंबे समय से उपयोग में हैं लेकिन समय-समय पर इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। पार्टी के वकील ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया जो चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि अनुच्छेद 324 कहता है कि सब कुछ चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाना है, ईवीएम को कुछ कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

पीठ ने कहा, क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में संसदीय चुनावों में कितने लोग मतदान करते हैं? यह एक बड़ी कवायद है। अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता चाहता है कि अदालत इस प्रक्रिया की निगरानी करे कि किस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहता है कि इस प्रक्रिया में कुछ जांच और संतुलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता चाहता है कि अनुच्छेद 324 को सच्ची भावना से लागू किया जाए और सब कुछ चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए न कि किसी कंपनी द्वारा। वे केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया चाहते हैं। याचिका को खारिज करने से पहले पीठ ने कहा कि यह ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई सिर्फ थोड़ा प्रचार पाने के लिए आ जाए।