प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने संकट के समय बढ़ाई शक्ति, अन्न योजना का हुआ विस्तार

भारत सरकार ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए देश भर में 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्कीम को मंजूरी दी थी।लॉकडाउन की घोषणा 25 मार्च को की गई थी। उसके अगले दिन 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया था। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी। अब इस योजना का विस्तार नवंबर तक कर दिया गया है।

कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नकद सहायता देने आदि का एलान किया था। इसमें पीएम किसान स्कीम के तहत आठ करोड़ किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर हुई है।

बीते तीन महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इस दौरान नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपये जमा हुए है।

पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा कि देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से, किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए, लॉकडाउन होते ही सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई।